जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और एक अंतरिम सरकार बनाई है, पाकिस्तान तालिबान नेतृत्व की वकालत करता रहा है और वैश्विक समुदाय से अफगानिस्तान में नई वास्तविकता को पहचानने और युद्धग्रस्त देश में शांति का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान करता रहा है। हालांकि, अफगानिस्तान के लिए इस्लामाबाद की वकालत काबुल में तालिबान रैंकों के भीतर व्यापक रूप से सराहना नहीं की जाती है। कई तालिबान कमांडरों और नेताओं का मानना है कि पाकिस्तान जैसे देशों के बजाय दुनिया को उनसे सीधे बात करनी चाहिए। तालिबान का कहना है कि वैश्विक समुदाय के सामने उसने अपनी स्थिति और मामले को पेश करने का अनुरोध नहीं किया है। तालिबान नेतृत्व ने कहा है कि वे नहीं चाहते कि कोई देश उनकी आवाज बने, क्योंकि वे अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में किसी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देते हैं। तालिबान नेता के साथ बातचीत में, उन्होंने कहा कि उनके शासन ने पाकिस्तान या इमरान खान को दुनिया के सामने अपनी सरकार की वकालत करने या उसे सही ठहराने के लिए नहीं कहा है। तालिबान के एक नेता ने कहा, "हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा नेतृत्व किसी भी देश से बात करने, बातचीत करने और संपर्क करने के लिए तैयार है क्योंकि केवल हम ही अपने अस्तित्व और दुनिया के लिए वैधता को सही ठहरा सकते हैं।"
हाल ही में तालिबान द्वारा संयुक्त राष्ट्र को किए गए अनुरोध से भी तालीबान की भावनाओं को समझा जा सकता है, जिसमें दोहा में तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन को यूएनजीए सत्र को संबोधित करने और उन्हें संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत के रूप में नामित करने की अनुमति देने के लिए कहा गया था। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को भी पत्र लिखा है। दूसरी ओर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक निकायों से एक गंभीर मानवीय संकट के खतरे का मुकाबला करने के लिए तालिबान के साथ जल्द से जल्द जुड़ने का आह्वान किया है, जो तेजी से एक बड़े संकट में बदल सकता है। खान ने कहा कि विदेशी बलों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के इतनी तेजी से कब्जा करने के बाद से अमेरिका की वर्तमान स्थिति सदमे और भ्रम वाली है। पाकिस्तान को तालिबान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाला देश बताया जाता है और व्यापक रूप से अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का एक प्रमुख लाभार्थी के रूप में घोषित किया जाता है।