लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के सचेतक एवं सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने आज शून्यकाल के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफ सीआई) द्वारा हरियाणा में गेहूं की खरीद ना करने के सरकार के फैसले को पूरी तरह संवेदनहीन और क्रू र ठहराते हुए किसान विरोधी बताया। दीपेन्द्र ने यह भी जोड़ा कि सरकार द्वारा किसानों के संकट के समय लिये गये इस तरह के निर्णय से किसान साहूकारों का कर्जदार बन जायेगा।दीपेन्द्र ने पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए आंकड़ों के हवाले से बताया कि एफसीआई द्वारा पिछले वर्ष तकरीबन ८० लाख टन गेहूँ की खरीद की गयी थी। इस वर्ष हरियाणा में एफसीआई को लगभग ८० से ९० लाख टन गेहूं खरीद करनी थी। लेकिन, सरकार के इस फैसले के बाद से एफसीआई गेहूं खरीद के लिए मंडियों में क्रय केंद्र स्थापित नहीं कर रही है।उन्होंने बताया कि जब देश की आबादी ३० करोड़ थी, तब गेहूँ बाहर से मंगवाना पड़ता था, आज जब देश की आबादी १२५ करोड़ है तब केवल किसान की कड़ी मेहनत की वजह से ही हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बने हैं और इसमें हरियाणा और पंजाब के किसानों का बड़ा योगदान है।
सांसद ने इस बात पर भी गहरी चिंता जतायी कि बीते फसली सीजन में हरियाणा के किसानों को धान के कम दाम मिले, अनेक किसानों की तो लागत भी नहीं निकल पायी, फि र यूरिया खाद और बिजली की किल्लत से जूझ रहे किसान पर बेमौसम हुई रिकार्डतोड़ बारिश और आंधी ने दोहरी मार की। खेतों में तैयार फ सल चौपट हो गई। ऐसे में भारी संकट से गुजर रहा किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। ऐसे किसान विरोधी सरकारी फैसले से किसान का मनोबल गिरेगा और वह गेहूँ उगाना छोड़ देगा। इसमें केवल किसान का ही नहीं अपितु सारे देश का नुकसान है।दीपेन्द्र हुड्डा ने एफसीआई द्वारा हरियाणा से गेहूँ की खरीद ना करने के सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने की पुरजोर मांग दोहराते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है, भारत की संसद हमारे अन्नदाता के लिये ऐसा रास्ता निकाले, जिससे उसकी फ सल उचित कीमत पर सहूलियत से पिछले वर्षों की तरह बिक सके और किसान को उसकी मेहनत का भरपूर फायदा मिले। कांग्रेस सांसद ने सरकार से अनुरोध किया कि हरियाणा और पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले वर्षों की तरह ही किसानों से गेहूँ के एक-एक दाने की खरीद शुरु की जाये।