लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के सचेतक एवं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडु से मुलाकात की और उनसे आम जनता के हित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे हुए बहादुरगढ़, खरखौदा, झज्जर, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, भिवानी, जींद, अम्बाला , फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, नारनौल और पंचकुला को भी भारत सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ''सभी के लिये आवास योजना में शामिल किये जाने की मांग की। दीपेन्द्र हुड्डा के अनुरोध पर केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडु ने इस संबंध में ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया।दीपेन्द्र ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बीते अगस्त, २०१५ में केन्द्र सरकार से ''सभी के लिये आवास योजना में फरीदाबाद, गुडग़ांव, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, सिरसा और हिसार समेत ९ शहरों को ही शामिल किये जाने का प्रस्ताव भेजा था। जबकि, भारत सरकार की इस महात्वाकांक्षी योजना में शहरों को शामिल करने की सं2या पर कोई रोक नहीं है, राज्य सरकार जितने चाहे शहर इसमें शामिल कर सकती है। वहीं, केन्द्र सरकार भी ज्यादा से ज्यादा शहरों को इस योजना में शामिल करना चाहती है। लेकिन लगता है कि मौजूदा हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार की योजना का फायदा शहरी और ग्रामीण गरीबों को देने में भी भेदभाव कर रही है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों के गरीबों को अपना घर बनाने के लिये सब्सिडी , व्याज सब्सिडी और सस्ते दर पर आवास उपल4ध कराये जाते हैं। बहादुरगढ़, खरखौदा, झज्जर, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, भिवानी और जींद दिल्ली से नजदीक होने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इनमें तेजी से विकसित होने की क्षमता है। वहीं, अम्बाला , फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, नारनौल और पंचकुला जिला मु2यालय हैं।कांग्रेस सांसद ने ''सभी के लिये आवास योजना के संदर्भ में यह भी जोड़ा कि हरियाणा सरकार ने जिन ९ शहरों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किये जाने का प्रस्ताव किया है, उनमें से ४ शहर अर्थात् हिसार, रोहतक, यमुनानगर और सिरसा ''राजीव आवास योजना के तहत शामिल किये गये थे और अब इन्हें भी नयी योजना के तहत १८३ परियोजनाओं में सम्मलित किया जाना चाहिए। दीपेन्द्र ने कहा कि हरियाणा का ४० फीसदी हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटा है और यहां प्रवासी आबादी तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा, वाणिज्यिक के साथ ही औद्योगिक केन्द्र के रूप में भी ये इलाके उभर रहे हैं। इसलिये हरियाणा के ज्यादातर शहरों, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े हुए इलाकों को इस प्रमुख योजना में शामिल कर दिया जाये तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर आबादी के बोझ को कम किया जा सकता है।