छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का असर पड़ने लगा है। मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से देशवासियों को स्वच्छता पर जोर देते हुए घरेलू शौचालयों के निर्माण की बात कही थी। इसे गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को गांवों में स्वच्छता की दृष्टि से घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए अगले तीन महीने की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तत्परता से योजना बनाने में जुट गई है। विभाग के सचिव गणेश शंकर मिश्रा ने बताया कि तीन महीने में पूरे प्रदेश में एक लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। मिश्रा ने बताया कि विभाग ने तीन महीने की कार्ययोजना तैयार कर ली है, जिसमें 99 हजार 450 घरों में पक्के शौचालयों के निर्माण और 87 हजार 400 घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। मिश्रा ने अधिकारियों को इस कार्ययोजना पर तत्परता से अमल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र से प्राप्त निदेर्शो के अनुरूप छत्तीसगढ़ में आगामी 26 सितंबर से दो अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्वच्छता जागरूकता सप्ताह मनाने का भी निर्णय लिया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पिछले सप्ताह यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के समस्त संभागीय आयुक्तों और जिलों के कलेक्टरों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषित प्राथमिकताओं पर अमल के लिए जल्द से जल्द तैयारी करने का निर्देश दिया था। डॉ. सिंह ने गांवों में पक्के घरेलू शौचालयों के निर्माण और स्वच्छ पेयजल के लिए नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन में भी गति लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता जागरूकता सप्ताह में स्थानीय स्तर पर राज्य शासन के मंत्रियों, सासंदों और विधायकों को इस अभियान से जोड़कर स्वच्छता के संबंध में जागरूकता लाने के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। मिश्रा ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर होने वाली ग्राम सभाओं में हर ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक गांव के सभी घरों में शौचालय निर्माण का प्रस्ताव पास किया जाएगा। साथ ही जिन घरों में शौचालय निर्माण का काम पूरा हो गया है, उन घरों में इसके इस्तेमाल का संकल्प लिया जाएगा। शौचालय निर्माण के कार्यो को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और निर्मल भारत अभियान के तहत संयुक्त रूप से गति दी जाएगी।