उपायुक्त डा. ऋचा वर्मा ने कहा कि जल सरंक्षण समय की आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण कार्यों में अपना योगदान करना चाहिए। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण व पारम्परिक जल स्त्रोतों के रखरखाव का कार्य करने के लिए सभी को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि पंचायतों में यह कार्य मनरेगा के तहत किया जाना चाहिए। इसमें जल शक्ति विभाग व वन विभागों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। वह आज प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ सूखे के आंकलन के संबंध में आयोजित वीडियो कान्फंरेसिंग के उपरांत अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान बोल रही थी।डा. ऋचा वर्मा ने वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव को अवगत करवाया कि जिला में कम वर्षा के चलते 113 जल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, इनमें से 55 को ठीक कर लिया गया है। उन्होंने अवगत करवाया कि जिला में कुल 19760 हैक्टेयर भूमि में रवी की फसल की बीजाई की गई है जो माह के अंत तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सूखे जैसी स्थिति अभी नहीं है। गेहूं और अदरक का लगभग 30 लाख के नुकसान का आंकलन किया गया है। मटर को 200 हैक्टेयर भूमि में नुकसान हुआ है। बागवानी को अभी तक नुकसान नहीं हुआ है। सेब की फलावरिंग हो रही है जबकि स्टोन फू्रट की पहले ही फलावरिंग हो चुकी है और अभी तक काफी अच्छी सैटिंग की जिला से रिपोर्ट है। हालांकि स्टोन फलों को आंधी-तूफान के कारण नुकसान होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।उपायुक्त ने अवगत करवाया कि जिला में मवेशियों के लिये चारे की कमी न हो, इसके लिए पंजाव से तूड़ी इत्यादि के लिए पशु पालन विभाग के माध्यम से निविदा प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
मुख्य सचिव के निर्देश पर उपायुक्त ने संबंधित विभागों को पानी के दुरूपयोग को रोकने पर कड़े कदम उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि घरों में पानी की टंकियों में किसी प्रकार का ओवरफलो नहीं होना चाहिए और न ही पाईपों में किसी प्रकार का रिसाव हो। इसके लिए उन्होंने जल शक्ति विभाग को विशेष अभियान चलाने को कहा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि भी अपनी पंचायतों में पानी के दुरूपयोग पर नजर रखें। जल स्त्रोंतों की मुरम्मत की जाए और जन सहभागिता सुनिश्चित बनाई जानी चाहिए।उपायुक्त ने जिला खाद्य व नागरिक आपूर्ति नियंत्रक से कहा कि जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदान किए जा रहे सस्ते राशन के अलावा सभी दुकानों में कीमतों पर नियमित निगरानी रखें। उन्होंने अरण्यपाल से कहा कि जंगलों में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए ठोस नीति तैयार की जाए ताकि गर्मियों के दौरान वन्य अग्नि की घटनाओं को रोका जा सके। जल जनित रोगों को रोकने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग व पशु पालन विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग व स्वास्थ्य विभागों से पानी के टैंकों की सफाई व इनका समय-समय पर क्लोरीनेशन करने के निर्देश दिए और इस संबंध में रिपोर्ट सौंपने को कहा।डा. ऋचा वर्मा ने कृषि व बागवानी विभागों को अगले 15 दिनों में जिला में सूखे जैसी स्थिति से हुए नुकसान अथवा भविष्य में संभावित नुकसान का स्टीक डाटा प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा जिन बिन्दुओं पर चर्चा की गई, उन सभी पर अभी से कारवाई में जुट जाएं और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में संजीव लखनपाल कमान्डेन्ट गृह सुरक्षा, अरण्यपाल अनिल कुमार शर्मा, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति के. आर. कुल्लवी, डीपीआरओ प्रेम ठाकुर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. नरेश चंद, उपनिदेशक बागवानी वी.पी. बैंस, उपनिदेशक डीआरडीए सुरजीत ठाकुर, उपनिदेशक कृषि पंजवीर सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।