कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क एवं जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल के मंत्री समूह (जीओएम) ने आज सेक्टर-39 स्थित अनाज भवन में आगामी खरीफ सीजन 2026-27 एवं रबी सीजन 2027-28 की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की।
मंत्री समूह ने अनाज की लिफ्टिंग के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की, जो आगामी खरीद सीजन के मद्देनजर भंडारण हेतु स्थान बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।बैठक के दौरान मंत्रियों को बताया गया कि इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक राज्य से 75.67 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) अनाज की लिफ्टिंग हुई है, जिसमें 37.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं 38.54 लाख मीट्रिक टन धान शामिल हैं।
मंत्री समूह के संज्ञान में यह भी लाया गया कि राज्य के पास कुल 181 लाख मीट्रिक टन कवर्ड स्टोरेज क्षमता उपलब्ध है, जबकि खुली भंडारण क्षमता 68 लाख मीट्रिक टन है।जीओएम ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अनाज की तीव्र लिफ्टिंग का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष लगातार उठाया जा रहा है। पंजाब द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं एवं धान की लिफ्टिंग की जोरदार मांग की गई है, परंतु वर्तमान समय में यह दर मात्र 5 लाख मीट्रिक टन प्रति माह ही है।
इसलिए मंत्री समूह ने केंद्रीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री से अनाज उठाव सहित विभिन्न मुद्दों को व्यक्तिगत रूप से उठाने के लिए मिलने का समय मांगने का निर्णय लिया है।बैठक के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि आगामी धान खरीद सीजन के लिए केंद्रीय पूल हेतु 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य मांगा गया है। धान की खरीद 2,462 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी।
इसके अतिरिक्त कस्टम मिलिंग नीति का प्रारूप अनुमोदन हेतु वित्त विभाग को भेज दिया गया है। रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा 132 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की संभावना है।इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, मार्कफेड के एम.डी. विशेष सारंगल, अतिरिक्त सचिव पैनग्रेन कमल कुमार गर्ग, एम.डी. पनसप बी. श्रीनिवासन, जी.एम. एफसीआई निकिता पवार एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त निदेशक अजयवीर सिंह सराओ भी उपस्थित थे।