अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सरकारी मशीनरी के कामकाज में विकास और जवाबदेही की एक नई सुबह चाहती है।उन्होंने श्रीनगर के हरवान ब्लॉक में जनपहुंच कार्यक्रम और ई-उद्घाटन/शिलान्यास समारोह में यह बात कही।उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान और उपायुक्त श्रीनगर डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।इस समारोह में श्रीनगर के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।अपने संबोधन में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का जनपहुंच कार्यक्रम लोगों को अपनी मांगों को उठाने और उनके समाधान की तलाश करने का अवसर प्रदान करता है।उन्होंने कहा कि “यह लोगों के लिए विकास योजनाओं का लाभ उठाने का समय है। जम्मू-कश्मीर भारत की विकासात्मक कहानी का हिस्सा होना चाहिए। हमारी सरकार जम्मू-कष्मीर के लोगों को किसी भी विकास कार्यक्रम के पहले लाभार्थियों के रूप में चाहती है,।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार निगरानी कर रही है और सुनिश्चित कर रही है कि विकास योजनाओं के लिए जो धनराषि है वह जमीनी स्तर पर पहुंच जाए।उन्होंने कहा “केंद्र सरकारें हमेशा जम्मू-कश्मीर के लिए धन जारी कर रही थीं, लेकिन खर्च पर कोई जवाबदेही नहीं थी। वे धन कुछ लोगों की जेब में जा रहा था।इस साल हज कोटे के बारे में नकवी ने कहा कि वे जम्मू-कश्मीर के सभी हज उम्मीदवारों को समायोजित करने की कोशिश करेंगे।“भारत से हर साल 2 लाख से अधिक यात्री हज के लिए जाते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि सभी सुविधाएं हाजियों को उपलब्ध हों। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत तीर्थ यात्रियों की यात्रा के विवरणों को डिजिटल बनाने वाला पहला देश है।उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को विभिन्न रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं।इस बीच, सलाहकार खान की मौजूदगी में नकवी ने मालरू में जेहलम नदी पर 5 गुणा 44 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण 16ण्53 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। उन्होंने बेमिना में 6.62 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक विषाल 1223.69 वर्गमीटर वन सुरक्षा बल (एफपीएफ) कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया।केंद्रीय मंत्री ने सलाहकार खान के साथ 97.01 लाख रुपये की लागत से बनने वाले दारा में हाई स्कूल भवन की नींव रखी।इस अवसर पर सलाहकार खान ने कहा कि यह जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष अपने मुद्दे उठाने का एक सुनहरा अवसर है।उन्होंने कहा, ‘‘इससे जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की स्थिति जानने में मंत्रियों को मदद मिलेगी।‘‘उपायुक्त श्रीनगर डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने अपने स्वागत भाषण के दौरान हारवन क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी।