ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही ब्लॉक मुख्यालय को जल्द न भेजने वाले पंचायत सचिवों पर शिकंजा कसा जाएगा। शनिवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के सम्मेलन कक्ष में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधीश राकेश कंवर ने यह जानकारी दी।बैठक के दौरान मनरेगा व इसके माध्यम से छह विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, पंचायतीराज विभाग के लंबित कार्यों, निर्मल भारत अभियान और प्रस्तावित डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर योजना पर भी व्यापक चर्चा की गई। राकेश कंवर ने कहा कि कई ग्राम सभाओं में लोगों के समक्ष लिए गए निर्णयों से छेड़छाड़ के आरोप लगते रहे हैं। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राम सभा की कार्यवाही अतिशीघ्र बीडीओ के पास पहुंच जाए। ऐसा न करने वाले सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश ने पंचायतघरों के निर्माण या मरम्मत के लिए जारी धनराशि खर्च न करने वाली पंचायतों पर भी शिकंजा कसने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न पंचायतों के पास लगभग 84 लाख की धनराशि पड़ी है। अगर वे तय समयसीमा में धनराशि खर्च नहीं करेंगी तो इसे वापस ले लिया जाएगा।
कंवर ने बताया कि इस वित्त वर्ष में जिला में मनरेगा के तहत करीब 1300 विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं लेकिन अभी भी इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन में और सुधार किया जा सकता है। उन्होंने लाइन डिपार्टमेंट्स से आग्रह किया कि वे अपने अधिक से अधिक कार्यों को मनरेगा के माध्यम से करवाने का प्रयास करें। इससे जहां सभी जॉब कार्डधारकों को सौ दिन का रोजगार सुनिश्चित होगा, वहीं विभागीय योजनाओं को बेहतर तरीके से कार्यान्वित जा सकेगा। उन्होंने सभी बीडीओ को विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने और मनरेगा के सभी प्रावधानों को अक्षरशः लागू करने के निर्देश भी दिए।बैठक में डीआरडीए के परियोजना अधिकारी डा. संजीव धीमान और जिला पंचायत अधिकारी गिरीश शर्मा ने अपने-अपने विभागों से संबंधित मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा पेश किया। इस मौके पर एडीएम विनय सिंह, लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी और बीडीओ भी उपस्थित थे।