राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक हुई। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक में अवगत करवाया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लघु एवं सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए नीति तैयार कर दी गई है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि इस नीति को अब मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। कैबिनेट में स्वीकृति के उपरांत इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में प्रधान सचिव विधि राजीव बाली, अतिरिक्त सचिव राजस्व अनिल चौहान और वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।