डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज ज़िले के सभी उप-विभागीय मैजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में खाली पड़ी सरकारी ज़मीनों/संपत्तियों, जिनमें अवैध रूप से कब्ज़ा की गई संपत्तियां भी शामिल है, के बारे में 11 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि उनकी सुरक्षा और सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(शहरी विकास) जसबीर सिंह के साथ ज़िला प्रशासकीय परिसर में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी ज़मीनों/संपत्तियों की सुरक्षा पर ज़ोर दिया। उन्होंने उप-विभागीय मैजिस्ट्रेटों से कहा कि वे रिपोर्ट में पहचान की ज़मीन का स्टीक स्थान, माप, स्वामित्व विवरण, वर्तमान कब्ज़े की स्थिति और उससे संबंधित किसी भी अदालती मामले के बारे में विस्तृत जानकारी सांझा करें।
माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा गाँवों और शहरों की सुंदरता बनाए रखने की वचनबद्धता दोहराते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि वे सार्वजनिक उपयोग के लिए ऐसी ज़मीनों पर पार्कों और खेल के मैदानों के अस्थायी निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसके बाद, डिप्टी कमिश्नर ने ‘पंजाब रोड क्लीनिंग मिशन’ के तहत विभिन्न सीनियर अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा अपनाई गई सड़कों के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा की।
पंजाब सरकार ने पंजाब को स्वच्छ राज्य बनाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया है। डा.अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गोद ली गई सड़कों का निजी तौर पर निरीक्षण करें और उनमें पाई गई समस्याओं और अन्य कमियों के बारे में संबंधित विभाग को लिखित रूप से सूचित करें।
इसके अलावा, उन्होंने बार-बार आने वाली समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सुझाव भी प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने सभी अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के संबंध में 30 सितंबर तक पूरी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए, ताकि जिले भर की सड़कों की हालत में सुधार किया जा सके। विभागों के बीच समन्वय पर जोर देते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न सड़कों की जिम्मेदारी सौंपे गए अधिकारियों द्वारा उनके ध्यान में लाई गई कमियों और समस्याओं को प्राथमिकता दें, ताकि जिले में सड़कों की स्थिति में सुधार किया जा सके।
जालंधर शहर में बीमार और असहाय पशुओं के संबंध में शुरू किए गए अभियान का जायजा लेते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को 31 अगस्त तक असहाय पशुओं को गौशालाओं में पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य असहाय और बीमार पशुओं की उचित देख-भाल सुनिश्चित करने के साथ-साथ बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करना है।
इस अभियान को मिशन मोड पर चलाने के लिए, उन्होंने जनशक्ति बढ़ाने, गौशालाओं की क्षमता बढ़ाने और लोगों में जागरूकता पैदा करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि घायल और बीमार पशुओं की उचित8i देखभाल के लिए, जिला प्रशासन ने एक व्हाट्सएप नंबर 9646-222-555 भी जारी किया है, जिस पर आम लोग संदेशों के माध्यम से असहाय पशुओं के बारे में जानकारी सांझा कर सकते हैं।
अंत में, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर द्वारा खाली प्लॉटों से कूड़ा-कचरा व अन्य अपशिष्ट हटाने के लिए चलाए गए अभियान का जायजा लेते हुए प्लॉटों की सफाई न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद जिन प्लॉटों की सफाई सरकारी विभागों द्वारा करवाई जा रही है, उनके मालिकों से सफाई के रूप में जुर्माना वसूला जाए।
उन्होंने कहा कि यदि कोई मालिक जुर्माना जमा नहीं करवाता है तो राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की जाए। डा. अग्रवाल ने कहा कि खाली प्लॉटों की सफाई में मदद चाहने वाले लोग प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर 9646-222-555 पर प्लॉट का स्थान व पता भी साझा कर सकते हैं, ताकि समय पर मदद सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में सहायक कमिश्नर(यू.टी.) मुकीलन आर, सचिव आर.टी.ए बलबीर राज सिंह, आर.टी.ओ अमनपाल सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम सुमनदीप कौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।