जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव अशोक कुमार परमार ने आज जिला उधमपुर का दौरा कर कांफ्रेंस हल डीसी कार्यालय परिसर में जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।बैठक में उपायुक्त उधमपुर कृंतिका ज्योत्सना, अध्यक्ष एमसी ड जोगेश्वर गुप्ता, अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त अनु बहल, अध्यक्ष एमसी चेनानी और रामनगर के अलावा पीएचई और अन्य संबद्ध विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई जिसमें जेजेएम के तहत गांवों और पानी समितियों का विवरण, हैंडपंपों की मरम्मत, जेजेएम के तहत समर्थन के कार्यान्वयन की प्रगति, केंद्रशासित प्रदेश नाबार्ड की योजनाएं, जेजेएम के तहत 100 प्रतिशत पाइप जल कवरेज आदि शाामिल हैं।
इससे पहले, एसई हाइड्रोलिक रूप कृंष्ण रैना ने जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले की प्रगति और विभिन्न विभागों की भूमिका के बारे में एक विस्तृत पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया।योजना की उपसंभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश भर के सभी घरों में शत-प्रतिशत नल का पानी उपलब्ध कराना है।
उन्होंने समुदाय के लाभ के लिए सभी स्थायी जल संसाधनों के दोहन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीएचई क्षेत्र मुख्य प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ईमानदारी और समर्पण के साथ लोगों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।
उन्होंने पीएचई विभागों के अधिकारियों से जिले में योजनाओं को अक्षरशः प्रभावी ढंग से लागू करने के अलावा लोगों से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिले के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न कार्यों और योजनाओं की प्रगति की प्रत्यक्ष जानकारी लेने को कहा।
कार्यकारी एजेंसियों को जमीनी स्तर पर अधिकतम परिणामों हेतु मिशन मोड पर इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा, क्रियान्वयन एजेंसियों को सभी विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से और समय पर पूरा करने के लिए कर्मियों और मशीनरी को तैयार करने के निर्देश जारी किए गए।
उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आम जनता को सहायता प्रदान करने और जनता की शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण करने हेतु सभी संसाधन जुटाए जाएं। उन्होंने संबंधितों को जिले के लोगों को आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं और ठेकेदारों से भी बातचीत की और जेजेएम के कार्यान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया। पंचायती राज संस्थाओं की मांगों का जवाब देते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जायेगा।