केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज नई दिल्ली स्थित अंत्योदय भवन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की। श्री नकवी ने कहा कि ‘विकास की गाड़ी’ को‘विश्वास के हाईवे’ पर तेजी से दौड़ाना अगले पांच वर्षों में हमारी प्राथमिकता होगी, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद की ‘आंखों में खुशी और जीवन में समृद्धि’ सुनिश्चित की जा सके।श्री नकवी ने कहा कि ‘विश्वास के हाईवे’ पर न कोई ‘स्पीड ब्रेकर’ और न कोई रोड़ा आने पाए, इसके लिए हमें चौकस और चौकन्ना रहना होगा। इस बैठक में अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे।उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 5 करोड़ विद्यार्थियों को ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति’ देना है जिनमें से 50 प्रतिशत छात्राएं होंगी। उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति’ की समूची प्रक्रिया को डीबीडी मोड के जरिए सरल और पारदर्शी बना दिया गया है।केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि ‘3ई’ यथा एजुकेशन (शिक्षा), एम्प्लॉयमेंट (रोजगार-रोजगार के मौके) और एम्पावरमेंट (सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण) हमारा लक्ष्य है जिसे पूरे परिश्रम के साथ हासिल करना है।श्री नकवी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ‘पढ़ो–बढ़ो’ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन दूरदराज के इलाकों में जहां आर्थिक-सामाजिक कारणों से लोग लड़कियों को शिक्षा के लिए नहीं भेजते हैं वहां शैक्षणिक संस्थानों को सुविधाएं एवं साधन उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।
मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दस्तकारों/शिल्पकारों/कारीगरों को रोजगार से जोड़ने और मौका-मार्केट (बाजार) मुहैया कराने के लिए अगले पांच वर्षों में 100 से अधिक ‘हुनर हाट’ का आयोजन देश भर में किया जाएगा। इसके साथ ही उनके स्वदेशी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए भी व्यवस्था की जाएगी।उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में 25 लाख नौजवानों को रोजगारपरक कौशल उपलब्ध कराया जाएगा और इसके साथ ही ‘सीखो और कमाओ’, ‘नई मंजिल’, ‘गरीब नवाज कौशल विकास’, ‘उस्ताद’ जैसे रोजगारपरक कौशल विकास कार्यक्रमों को और भी अधिक प्रभावकारी बनाया जाएगा।केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि सौ से ज्यादा मोबाइल वैन के माध्यम से शिक्षा-रोजगार से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए देश भर में अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नुक्कड़ नाटक, योजनाओं की लघु फिल्मों इत्यादि के जरिए जागरूकता पैदा की जाएगी।श्री नकवी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ‘प्रगति पंचायत’ का भी आयोजन होगा जहां वह स्वयं मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की सभी योजनाओं को पारदर्शी और ‘जन हितैषी’ बनाने के लिए सौ प्रतिशत ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन प्रणाली ने बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म कर दी है।श्री नकवी ने बताया कि जल्द ही मुम्बई, रांची, लखनऊ एवं केरल में जोनल समन्वय बैठकें होंगी। इस दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य सरकारों के मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से लागू करने की समीक्षा करेंगे।