पंजाब सरकार ने आज अपनी नई औद्योगिक नीति 2013 संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है जिसके द्वारा उद्याोगों को बड़ी रियायतें देने के अतिरिक्त राज्य में व्यवसाय करना आसान बन गया है। इसके साथ ही आगामी 2 वर्षो में राज्य के एक लाख नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।यहां मीडिया को संबोधन करते हुए पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री मदनमोहन मित्तल ने बताया कि मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल और उपमुख्यमंत्री स. सुखबीर सिंह बादल के सुयोग्य नेतृत्व अधीन राज्य की अकाली-भाजपा सरकार द्वारा राज्य में उपलब्ध करवाये गये बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ ही रियायतों से भरपूर नई औद्योगिक नीति पंजाब के औद्योगिक पक्ष का स्वरूप बदल देगी।उन्होंने बताया कि नये उद्योगों को हर प्रकार की स्वीकृतियां एक ही जगह पर देने के लिए बनाये गये पंजाब ब्यूरों ऑफ इन्वेस्टमैंट प्रमोशन (पी बी आई पी) का सी ई ओ अनिरूद्ध तिवाड़ी आई ए एस को नियुक्त किया गया है जो नये उद्योगों के लिए सभी स्वीकृतियां देने के लिए जिम्मेवार होगा।
मोहाली में 9 और 10 दिसंबर को हो रही ‘प्रॉग्रेसिव पंजाब समिट’ संबंधी पूछे प्रशन के उत्तर में प्रशन के उत्तर में श्री मित्तल ने कहा कि इसके द्वारा विश्व को पंजाब में निवेश के उपलब्ध मौक ों को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के भूगौलिक, आर्थिक और मार्किट को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार द्वारा उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है जिनमें टैक्सटाइल, इंजीनियरिंग, सूचना तकनॉलौजी, एग्रो एवं फूड प्रॉसेसिंग, पर्यटन, स्वास्थय, बुनियादी ढांचा, हुनर और बॉयोसांइसिस आदि शामिल हैं। श्री मित्तल ने आगे कहा कि राज्य सरकार को तीस से अधिक कंपनियों ने प्रॉग्रेसिव पंजाब इन्वेस्ट्रज़ समिट में 25 हजार करोड़ से 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी है।उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति को उद्योग जगत द्वारा भव्य प्रौत्साहन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उद्योगपति लक्ष्मी नारायण मित्तल ने राज्य सरकार को 2300 करोड़ के पैट्रोलियम उत्पादों के प्राजैक्ट में निवेश करने का प्रस्ताव दिया है।
उन्होंने नई औद्योगिक नीति में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र, संगठित टैक्सटॉयल यूनिट, एग्रो और फूड प्रोसैसिंग क्षेत्र, इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर, सूचना तकनालोजी उद्योग, पर्यटन एवं स्वास्थ्य क्षेत्र शामिल हैं, संबंधी पंजाब सरकार द्वारा घोषित उदारवादी वित्तीय रियायतों संबंधी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह पैकेज हिस्सेदारों, औद्योगिक एसोसिएशनों, उद्यमियों और संबंधित विभागों से विस्तृत विचारविमर्श करने उपरांत दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस तहत पहली बार मैन्यूफैक्चरिंग जिनमें इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर औेर आई टी सैक्टर के प्राजैक्ट शामिल हैं, को 80 प्रतिशत तक वैट और सी एस टी रियायतें घोषित की गई हैं। संगठित टैक्सटॉयल यूनिटों, एग्रो औरे फूड प्रासैसिंग क्षेत्रों में 150 करोड़ रूपए से अधिक के निवेश के लिए 90 प्रतिशत तक रियायत घोषित की गई है। इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में स्टैंप डियूटी और प्रापर्टी टैक्स पर रियायतें दी गई हैं।मंत्री ने आगे बताया कि लघु और दरम्यिानी उद्योग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पहली बार मान्यता प्राप्त औद्योगिक पार्कों/औद्योगिक फोकल प्वांईटों में 1 से 10 करोड़ रूपए तक के निवेश के लिए वैट, सी एस टी बिजली कर, स्टैंप डियूटी और प्रापर्टी टैक्स से रियायतों का एलान किया गया है। मंत्री ने आगे बताया कि राज्य के बराबर विकास के लिए पंजाब सरकार द्वारा कम विकसित जिलों और सरहदी जिलों को विकसित जिलों के मुकाबले अधिक रियायतों का एलान किया गया है।