पंजाब विधान सभा में मुख्य विरोधी पक्ष आम आदमी पार्टी ने सत्ताधारी कांग्रेस पर सदन में तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आज यहां पंजाब भवन में विरोधी पक्ष के नेता एडवोकेट एच.एस. फूलका ने पत्रकारों को संबोधन करते हुए बताया कि विधान सभा के चालू शैसन दौरान सत्ताधारी दल ज्वलित मुद्दों से भाग रहा है। इस कारण माननीय राज्यपाल के भाषण पर ‘वोट आफ थैंक्स’ (धन्यवादी संकल्प) को अगले शैसन तक टाल दिया गया है। जिस दौरान आम आदमी पार्टी ने मुख्य विरोधी पक्ष का फर्ज निभाते हुए अहम मुद्दे और अपना पक्ष सदन में रखना था। जो संविधान की उलंघन और विरोधी पक्ष का गला घुटने के समान है। इस मौके उनके साथ खरड़ से विधायक और सीनियर नेता कंवर संधू, तलवंडी साबो से विधायक प्रो. बलजिन्दर कौर, मोड़ से विधायक जगदेव सिंह कमालू और बरनाल से विधायक गुरमीत सिंह (मीत हेयर) मौजूद थे।फूलका ने कहा कि लोकतंत्र में यदि विरोधी पक्ष की आवाज दबा दी जाए तो लोकतंत्र नहीं रहता बल्कि तानाशाही शासन में तबदील हो जाता है, बदकिस्मती के साथ कैप्टन अमरिन्दर सिंह पहले शैसन दौरान ही तानाशाही रवैये पर उतर आए हैं। यह पहली बार होगा कि पूरे शैसन दौरान विरोधी पक्ष को बोलने का मौका ही न दी जाये क्योंकि कोई भी सवाल न लगने का बहाना लगा कि सरकार प्रश्न काल से भी टालमटोल कर रही है। इसी कारण हमें अंदेशा है कि कैप्टन सरकार अपने वायदों को समय पर पूरा करने में लीपापोची कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपना फर्ज निभाते हुए वह सभी अहम मुद्दे इस सदन दौरान उठाऐगी, जिनके बारे में अगले सैशन का इन्तजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुख्य विरोधी पक्ष के तौर पर पंजाब और पंजाब की जनता की चौंकीदारी करते हुए आम आदमी पार्टी मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को उनकी तरफ से किए चुनाव वायदों और साफ सुथरे प्रशासन देने के दावों से न भागने देगी और न ही थिरकन देगी।
फूलका ने बताया कि सोमवार को वह ‘शार्ट नोटिस क्वश्चन’ डाल रहे हैं। इस के इलावा ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के द्वारा वह ज्वलंत मुद्दे सदन में उठाएगी जो अगले सदन तक लटकाया नहीं जा सकता। इनमें प्राइवेट स्कूलों की तरफ से मचाई जा रही लूट का मुद्दा अहम है, क्योंकि इस समय स्कूलों में दाखिले शुरू हो चुके हैं और लाखों माता पिता इस लूट से सीधे रूप से पीडि़त हैं। इसी तरह पंजाब के सैंकड़ों गांवों में वाटर वरकसों के ट्यूबवैल कुनैक्शन काटे हुए हैं। जबकि पीने योग्य पानी मुहैया करवाना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। फूलका ने यह भी मांग की कि पीने वाला पानी पूरी तरह मुफ्त मुहैया किया जाना चाहिए। फूलका ने मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से बड़ी संख्या में बनाऐ जा रहे अपने सलाहकारों और ओऐसडीज को संविधान का उलंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि धारा 164 में हुई संशोधन अनुसार मंत्रियों की संख्या कुल विधायकों के 15 प्रतिश्त से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि कैप्टन अमरिन्दर सिंह इन सलाहकारों को मंत्रियों और राज मंत्रियों के रुतबे बांट रहे हैं। फूलका ने बताया कि कैप्टन सरकार से किसानों के कर्ज माफी संबंधी समय बद्ध योजना बारे भी पूछा जायेगा। उन्होंने कहा कि यह कैप्टन अमरिन्दर सिंह की जिम्मेदारी है कि वह अपने वायदे अनुसार किसानों के कर्जे माफ करे। उन्होंने कहा कि कैप्टन के वायदे के चलते किसानों ने बैंकों की किश्तें मोडऩीं बंद कर दीं हैं, परंतु बैंक ब्याज दर ब्याज लगा रहे हैं। इस लिए सरकार तुरंत ठोस कदम उठाए। फूलका ने कैप्टन सरकार के 30 दिनों में ड्रग की सप्लाई बंद करने के वायदे के मद्देनजर नशा छुडाओ केन्द्रों की तरफ तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस के इलावा कंवर संधू ने एसवाईएल का मामला और प्रो. बलजिन्दर कौर ने आवारा पशूओं का मुद्दा उठाया। जबकि जगदेव सिंह कमालू ने मोड़ बम कांड के पीडि़तों को मुआवजे और इन्साफ के लिए सीबीआई जांच की मांग की।