आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को मैंबर पार्लियामेंट की तर्ज पर विधायकों के लिए लोकल एरिया डिवलपमैंट फंड के लिए 3 करोड़ रुपए सलाना की मांग की। पत्रकारों को संबोधन करते आम आदमी पार्टी के सुनाम के विधायक अमन अरोड़ा, विधान सभा में विरोधी पक्ष के नेता एच.एस. फूलका और बाकी एम.एल.ए ने इस सम्बन्धित बिल पास के लिए सरकार से मांग की। अमन अरोड़ा ने बताया कि इस समय लोक सभा के साथ साथ भारत के कई राज्यों में एम.एल.ए के लिए सलाना फंड जारी किये जाते हैं, जो कि भारत सरकार के कानून अनुसार 1993 से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस समय असाम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रा, केरला, कर्नाटका, दिल्ली आदि राज्यों में एम.एल.ए को 2 से 4 करोड़ अपने क्षेत्र के विकास के लिए जारी किये जाते हैं, परंतु पंजाब में इस सिस्टम को लागू नहीं किया गया। उन्होंने मांग की है कि इन राज्यों की तर्ज पर ही पंजाब के 117 विधायक अपनी विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए 3 करोड़ सलाना जारी किये जाएं।अरोड़ा ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र को भलीभांति जानते हैं और छोटे कामों के लिए इस फंड का प्रयोग कर सकेंगे।
अरोड़ा ने बताया कि इस सम्बन्धित वह विधान सभा के स्पीकर को लिखित रूप में प्राईवेट मैंबर बिल पेश करने की इजाजत सम्बन्धित लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल के पास हो जाने से विधायकों के पास अति जरूरी कामों के लिए फंड आ जाएंगे और वह डिप्टी कमिशनर को यह फंड खर्च करने के लिए सलाह दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि अकसर यह देखा जाता है कि सत्ताधारी पक्ष के साथ सम्बन्धित विधायक के क्षेत्रों को विरोधी पक्ष के विधायकों की अपेक्षा अधिक फंड जारी किये जाते हैं और बिल के पास होने से सभी क्षेत्रों में बराबर विकास किया जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस और अकाली के साथ सम्बन्धित विधायकों को भी इस मांग का समर्थन करने की अपील की।फूलका ने कहा कि यह हैरानीजनक बात है पिछले 15 सालों में किसी भी दल के विधायक ने प्राईवेट मैंबर बिल पास नहीं किया उन्होंने कहा कि सरकार इस बिल को लागू करके समूह पंजाब के सभी इलाकों में बराबर विकास करने के दावे को सच साबित करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता पिछली सरकार के दौरान विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ होती रही अनदेखी का मुद्दा उठाते रहे हैं और अब यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बिल का समर्थन करें। फूलका ने कहा कि पंजाब के सभी क्षेत्रों का बराबर विकास करने के लिए यह बिल लागू करना अति जरूरी और समय की मांग है।