बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां सोमवार को कहा कि नोटबंदी से कालेधन पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। उन्होंने विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद रिक्त रहने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र पर खराब असर पड़ता है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जनता दल (युनाइटेड) के अध्यक्ष ने कहा कि न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां नहीं होनी चाहिए। इससे लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है। उन्होंने एक बार फिर देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था की संभावना को नकारते हुए कहा कि यह तत्काल संभव नहीं है।
इसे लागू करने से पहले जमीनीस्तर पर काफी सुधार की गुंजाइश है। पत्रकारों द्वारा चुनाव आयोग द्वरा राजनीतिक दलों को 2000 रुपये से ज्यादा गुप्त चंदे पर रोक लगए जाने के प्रस्ताव पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। इसकी पहल होनी चाहिए।" उन्होंने नोटबंदी से कालेधन पर अंकुश लगने की किसी भी संभावना से इंकार करते हुए कहा कि इससे कालेधन पर अंकुश नहीं लग सकता। उन्होंने कहा कि बेनामी संपत्ति पर एक साथ प्रहार करना जरूरी है।