पंजाब के एनआरआई मामलों से संबंधित मंत्री जत्थेदार तोता सिंह ने आज ब्लॉक-ए, पंजाब सिविल सचिवालय-2 सैक्टर, 9 चंडीगढ़ में पंजाब राज्य कमिशन फॉर एनआरआईज़ के नये कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। जत्थेदार तोता सिंह ने कमिशन एनआरआई पंजाबियों के हर प्रकार के मसलों को हल करने के लिए वचनबद्ध है और पंजाब संपूर्ण भारत में ऐसा राज्य है जिसने प्रवासी पंजाबियों की मुश्किलों को हल करने के लिए कमिशन का गठन किया है। उन्होंने कहा कि कमिशन के गठन होने से अबतक कमिशन के कार्यालय को एनआरआईज़ की 1324 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 1125 का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कमिशन द्वारा प्राप्त शिकायतों का निपटारा तुरंत किया जाता है और जरूरत अनुसार पुलिस या राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों को यह शिकायतें पड़ताल करने के लिए भेजी जाती हैं और जरूरत पडऩे पर इनको रिकार्ड सहित कमिशन कार्यालय में बुलाया जाता है और की जाने वाली जांच तुरंत बिना विलंब से करवाई जाती है।
जत्थेदार तोता सिंह ने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने विशेष प्रयास करते हुये पंजाब राज्य कमिशन फॉर एनआरआईज़ का गठन दिनांक 29 नवंबर, 2011 को पंजाब राज्य कमिशन फॉर एनआरआईज़ एक्ट 2011 द्वारा किया था जिसका मुख्य उद्धेश्य पंजाबी प्रवासी भारतीयों को दरपेश आती मुश्किलें जैसे कि जायदाद संबंधी, वैवाहिक, पैसों आदि संबंधी हल करना मुख्य प्राथमिकता थी। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस जांच के लिए पंजाब सरकार द्वारा आईजी रैंक के अधिकारी की देखरेख में एनआरआई विंग मोहाली में स्थापित किया गया है जिसके अधीन 5 एआईजी, डी एसपी तथा 15 एनआरआई पुलिस थाने हैं जोकि समयबद्ध इन्कवेरी करके कमिशन को रिपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब सरकार की विनती पर सिविल जज सीनियर डिवीज़न तथा अतिरिक्त जिला और सैशन जज स्तर की अदालतें जालंधर में स्थापित की गई है जोकि निरोल एनआरआई केसों को डील करती हैं। इस अवसर पर जस्टिस राकेश कुमार गर्ग, चेयरमैन एनआर कमिशन, सदस्य श्री अनिल कुमार शर्मा, आईपीएस सेवा निवृत, ऑनरेरी सदस्य श्री कर्ण सिंह घुम्मन, प्रधान सचिव प्रवासी भारतीय मामले विभाग श्री संजय कुमार और कमिशन के सचिव श्री सी सिब्बन उपस्थित थे।