हरियाणा के वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर 7वें वेतन आयोग का लाभ केंद्र के साथ ही प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बजट का प्रावधान पहले ही कर लिया है। उन्होंने कहा कि माधवन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन सरकार द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को भी कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करते हुए जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के लागू होने से प्रदेश के 60-65 हजार कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।उन्होंने कहा कि कर्मचारी को खुशहाल करना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि संतुष्ट कर्मचारी ही सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली के सपने को साकार करने में सहयोगी बन सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में भ्रष्टाचार चरम पर था। संतरी से लेकर मंत्री तक इसमें संलिप्त थे लेकिन वर्तमान सरकार ने अपने पौने दो साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार रुपी कैंसर को खत्म करने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं जिनके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार को जड़-मूल से खत्म करने के लिए उन्होंने जनता से भी सहयोग का आह्वान किया।