देश में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई घोषणाएं की। इनमें सबसे प्रमुख है कि अब नए स्टार्ट-अप को तीन सालों तक आयकर नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर वे कारोबार बंद कर नया कारोबार शुरू करते हैं तो उन्हें कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना होगा। इसके अलावा उन्होंने स्टार्ट-अप को तीन साल तक किसी जांच से छूट देने और सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा देने की घोषणा की। साथ ही स्टार्ट-अप के लिए ऑन लाइन पोर्टल और मोबाइल एप बनाने, पेंटेंट आवेदनों में 80 फीसदी छूट देने, सरकारी खरीद में भागीदारी देने, एकल खिड़की प्रणाली और स्टार्ट अप के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कोष बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने ये घोषणाएं एक समारोह में 'स्टार्ट अप इंडिया एक्शन प्लान' की शुरुआत के मौके पर की।