राज्य के शहरों के सौंदर्यकरण और प्रदूषण घटाने के दोहरे उद्धेश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब स्टेट लैंड स्केपिंग अथॉरिटी का गठन करने की स्वीकृति दे दी है। इस संबंधी फैसला बुधवार देर सांय मुख्यमंत्री रिहायश पर शहरी विकास अथॉरिटीयों की समीक्षा की बैठक के दौरान स. बादल द्वारा लिया गया।उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल द्वारा शहरों के निवासियों को स्वच्छ आबो हवा मुहैया करवाने के लिए प्रत्येक शहरी विकास अथॉरिटी में अलग तौर पर बागवानी विंग कायम करने के लिए रखे प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण पैदा हो रही सांस की बिमारियों से लोगों को बचाने के लिए हरियाली का रकबा बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शहरों के तेजी से हुये विकास ने इनको कंकरीट जंगल का रूप दे लिया है जिस कारण शहर वासी बिमारियों से पीडि़त हो रहें हैं। स. बादल ने कहा कि इन समस्याओं का एक मात्र हल शहरों में हरियाली को बढ़ाना है जिससे ना केवल शहरों का रूप सुंदर होगा बल्कि प्रदूषण भी घटेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास अथॉरिटीयों शहरों में हरियाली पैदा करने के लिए कम ध्यान दे रही हैं जिससे राज्य स्तर पर एक ऐसी अथॉरिटी कायम की जाये जो पौधे लगाने पर हरियाली कायम रखने के लिए समूचे कार्यो की निगरानी करें। इसी दौरान उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों को इस उद्धेश्य के लिए विशेष स्टॉफ भर्ती करने के लिए कहा ताकि पंजाब स्टेट लैंड स्केपिंग अथॉरिटी की छत्र छाया अधीन शहरों का स्वरूप बदला जा सके। बादल ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि इस लक्ष्य को निधारित समय में हासिल करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाये। विचार विमर्श में भाग लेते हुये उपमुख्यमंत्री स. सुखबीर सिंह बादल ने शहरों को हरा-भरा बनाने के लिए अपनी योजना का खुलासा करते हुये इस उद्धेश्य के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जैसी अग्रणीय संस्थाओं में से नवयुवक एवं शिक्षित विशेषज्ञों की भर्ती की जाये। उन्होंने कहा कि राज्य के शहरों को नया जीवन धारा देना मुहैया करवाना समय की आवश्यकता है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब स्टेट लैंड स्केपिंग अथॉर्टी शहरों को हरियाली के पक्ष से नया रूप देने के लिए मील पत्थर साबित होगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लैंड स्केपिंग को विकसित करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गये परंतु इस क्षेत्र में विशेषज्ञता पर ज्ञान की कमी के कारण पार्को की स्थिति खस्ता हो गई है। उन्होंने कहा कि नई कायम की जाने वाली पंजाब स्टेट लैंड स्केपिंग अथॉर्टी द्वारा इन पार्को की देखभाल के अतिरिक्त सार्वजनिक संस्थानों में हरी पट्टी बिछाने का कार्य किया जाये जिससे ना केवल इस कार्य को पेशेवर पहुंच हासिल होगी बल्कि लोक निर्माण विभाग एवं अन्य शहरी अथार्टीयों द्वारा अपने-अपने स्तर पर किये जाते कार्यो के कारण होते खर्चो में भी कटौती होगी।
बैठक में कै बिनेट मंत्री श्री अनिल जोशी एवं स. परमिंदर सिंह ढींडसा, मुख्य सचिव श्री सरवेश कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री एस के संधू, प्रधान सचिव वित्त श्रीमती विन्नी महाजन, प्रधान सचिव शहरी विकास एवं आवास निर्माण श्री विश्वजीत खन्ना, सचिव स्थानीय निकाय श्री अशोक गुप् ता और मुख्य प्रशासक पुड्डा श्री मनवेश सिंह सिद्धू उपस्थित थे।