गांवों में शहरी सुविधाएं मुहैया कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना तेजी से कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसपर दिशा निर्देश तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति अपनी रिपोर्ट अक्टूबर मध्य तक जमा कर सकती है। समिति की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एस.एम. विजयानंद कर रहे हैं। र्बन योजना गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने के लिए तैयार की गई है। दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में पिछली सरकार की 'प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनेटी इन रूरल एरियाज' (पुरा) योजना के बेहतर उदाहरणों से मिले सबक को भी शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "हम काफी तेजी से काम कर रहे हैं। समिति की रिपोर्ट अक्टूबर मध्य तक जमा की जा सकती है।
" यह समिति गुजरात में र्बन के अनुभवों और उन जगहों के अनुभवों का भी अध्ययन करेगी, जहां पुरा काफी सफल रही है। अधिकारी के मुताबिक समिति अपनी रिपोर्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय में जमा करेगी, जो आखिरकार इसे मंत्रिमंडल के सामने रखेगा। उन्होंने ने कहा, "यह मिशन दिसंबर तक चालू हो सकता है।"र्बन योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना माना जा रहा है। इसे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में भी जगह मिली थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में इस योजना का नाम 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी र्बन मिशन' बताया था।