20 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद तबीयत बिगड़ने पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर झूठ बोलने और हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 'छात्रों की गूंज' हैशटैग के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, "केंद्र सरकार के मुख्य सिद्धांत 'असत्य' और 'हिंसा' हैं।
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाना, जब वे अहिंसक भूख हड़ताल पर थे, गलत है।" कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया कि 'पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों की आत्महत्या' भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं। उन्होंने कहा, "कोई भी ताकत भारत के छात्रों और हममें से उन लोगों को, जो उनसे प्यार करते हैं और उनमें विश्वास रखते हैं, इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती।"
नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। इससे पहले दिन में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और अन्य विपक्षी नेताओं, जिनमें पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना-यूबीटी सांसद संजय राउत शामिल हैं, ने भी सोनम वांगचुक के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की निंदा की।
बनर्जी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वांगचुक की आवाज को नजरअंदाज किया गया, ठीक वैसे ही जैसे अनगिनत युवा भारतीयों की आवाज को नजरअंदाज किया जाता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "सोनम वांगचुक की सेहत और भलाई को लेकर बहुत चिंता है। उन्होंने सिर्फ बातचीत की मांग की थी, फिर भी सप्ताह तक उनकी अपील पर कोई जवाब नहीं मिला।
लोकतंत्र में शांतिपूर्ण असहमति पर बातचीत होनी चाहिए, न कि चुप्पी साधी जानी चाहिए। उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया, ठीक वैसे ही जैसे अनगिनत युवा भारतीयों की आवाज को नजरअंदाज किया जाता रहा है।" केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "हमारा संविधान असहमति का अधिकार देता है।
गृह मंत्रालय इसे नकारने पर आमादा दिखता है।" पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा, "हमें अंदाजा था कि वे उन्हें पांच या छह दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, और ठीक वैसा ही हुआ... बढ़ते विरोध-प्रदर्शनों के बावजूद केंद्र सरकार मूकदर्शक बनी रही है, इसीलिए अन्य राजनीतिक दल इस आंदोलन के समर्थन में आगे आए हैं।" इसी तरह की बात कहते हुए संजय राउत ने दिल्ली पुलिस के इस कदम को सरासर तानाशाही और महाराष्ट्र में 'राम रक्षा' विरोध-प्रदर्शन से ध्यान भटकाने की चाल बताया।