कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शनिवार को केंद्र पर आरोप लगाया कि वह सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से बातचीत करने में नाकाम रही और इसके बजाय जबरदस्ती का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकार को शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के दौरान उन्हें हटाने के बजाय बातचीत के जरिए उनकी चिंताओं का समाधान करना चाहिए था।
सचिन पायलट ने टोंक में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह हैरानी की बात है कि सरकार न तो वांगचुक से बातचीत करने को तैयार है और न ही उनकी मांगों पर विचार करने को, जबकि संसद का सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। उन्होंने दावा किया कि वांगचुक अपनी मांगों को मनवाने के लिए संसद तक मार्च करना चाहते थे, जिससे सरकार में घबराहट पैदा हो गई थी।
पायलट ने आरोप लगाया कि वांगचुक की भूख हड़ताल को जनता का व्यापक समर्थन मिला था, खासकर युवाओं का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार से जवाब मांग रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पायलट ने कहा, "शांतिपूर्ण भूख हड़ताल कर रहे व्यक्ति को जबरदस्ती हटाने के बजाय सरकार को बातचीत शुरू करनी चाहिए थी।"
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का रवैया जनता की चिंताओं पर ध्यान न देने और बचाव की मुद्रा अपनाने वाला था। उन्होंने दावा किया कि इतनी लंबी भूख हड़ताल के बाद सरकार की प्राथमिकता मुद्दों पर चर्चा करने और उठाई गई चिंताओं को हल करने की दिशा में काम करने की होनी चाहिए थी। इसके बजाय उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने मांगों को पूरा करने के बजाय प्रदर्शनकारी को हटाना बेहतर समझा।
पायलट ने शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि देश भर के छात्र पारदर्शिता, जवाबदेही, परीक्षा पेपर लीक को रोकने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोटा से शुरू किया गया कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी अभियान 'छात्रों की गूंज' इन चिंताओं को और मजबूती से उठाने का प्रयास है।
कांग्रेस नेता पायलट ने परीक्षा पेपर लीक के पिछले मामलों पर सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच का जिक्र किया और पूछा कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया या जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में जवाबदेही सुनिश्चित करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है और इसके बजाय वह जनता के विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश करती है।
पायलट ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने में लगातार हो रही देरी को लेकर राजस्थान सरकार की भी आलोचना की। राजस्थान हाई कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव टालने के लिए खराब मौसम जैसे बहाने बना रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पंचायत, नगरपालिका और छात्र संघ के चुनावों को बार-बार टालना यह दिखाता है कि सरकार को जनता का सामना करने का भरोसा नहीं है।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे अहम क्षेत्रों में नाकाम रही है और दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय शुरू किए गए कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ठप पड़ गए हैं। पायलट ने कहा कि सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में देरी करने या विरोध-प्रदर्शनों को दबाने के बजाय बातचीत और जवाबदेही के जरिए जनता की चिंताओं को दूर करना चाहिए।