आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अतीत में किए गए वादों को पूरा करने को धनराशि स्वीकृत करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से अलग-अलग मुलाकातें कीं।
उन्होंने गृह मंत्री से राज्य के विभाजन से उत्पन्न मुद्दों के समाधान के साथ-साथ विभिन्न लंबित परियोजनाओं से संबंधित धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री नायडू ने केंद्र से वर्तमान केंद्रीय बजट में किए गए आवंटन के अतिरिक्त राज्य के विकास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया। इसके बाद, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने पोलावरम परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की अपील की।
उन्होंने 2027 के गोदावरी पुष्करम से पहले इस प्रतिष्ठित परियोजना को पूरा करने के लिए पूर्ण सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नायडू ने विशेष रूप से पहले चरण में 41.15 मीटर तक जल संग्रहण की सुविधा के लिए आवश्यक सिविल कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री नायडू ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में जनमत सर्वेक्षणों की लंबित स्थिति का हवाला देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से 2011 में जारी 'कार्य रोक आदेश' को स्थायी रूप से वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा आदेश वापस लेने से पोलावरम परियोजना का कार्य बिना किसी बाधा के तेजी से आगे बढ़ सकेगा।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया कि सिंचाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, दाएं और बाएं दोनों नहरों की जल वहन क्षमता को बढ़ाकर 17,500 क्यूसेक कर दिया गया है - जो मूल रूप से नियोजित क्षमता से अधिक है। अपने पत्र में उन्होंने बताया कि दाएं नहर का 95 प्रतिशत और बाएं नहर का 78 प्रतिशत कार्य वर्तमान में पूरा हो चुका है।
नायडू ने जल शक्ति मंत्री से नहर की क्षमता में इस वृद्धि से संबंधित धनराशि की प्रतिपूर्ति करने की अपील की। इसके अलावा, उन्होंने केंद्रीय मंत्री से परियोजना के अगले चरणों के कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया।