केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के 68 वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अंतर्गत भारत की सर्वोच्च तस्करी रोधी खुफिया एवं प्रवर्तन एजेंसी है। इस अवसर पर सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री विवेक चतुर्वेदी, सीबीआईसी के सदस्य श्री एम.के. सिंह और श्री योगेन्द्र गर्ग, डीआरआई के महानिदेशक श्री अभय कुमार श्रीवास्तव के अलावा सीबीआईसी और अन्य भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सेवानिवृत्त और सेवारत वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने 1957 में अपनी स्थापना के बाद से भारत की आर्थिक सीमाओं और व्यापारिक बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिए डीआरआई की दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों, तकनीकी परिवर्तनों और संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क के उद्भव से निपटने और हर मोर्चे पर दृढ़ता, समर्पण और दक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए डीआरआई की सराहना की।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि ईमानदार करदाता सम्मान के साथ व्यापार कर सकें और भारत की भूमि, जलमार्ग या वायुमार्ग का उपयोग अवैध व्यापार के लिए असंभव, जोखिम भरा और निरर्थक हो जाए। सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री विवेक चतुर्वेदी ने डीआरआई की अटूट व्यावसायिकता और वैध व्यापार की सुरक्षा में उसकी केंद्रीय भूमिका की प्रशंसा की।
उन्होंने अधिकारियों को भारत के सीमा सुरक्षा ढांचे को मज़बूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन उपकरणों और वैश्विक साझेदारियों का लाभ उठाते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले अपने स्वागत भाषण में, डीआरआई के महानिदेशक श्री अभय कुमार श्रीवास्तव ने उच्चतम नैतिक मानकों और परिचालन उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए डीआरआई की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
उन्होंने तस्करी गिरोहों का भंडाफोड़ करने और तस्करी से उत्पन्न अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए डीआरआई के अथक प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसका अन्यथा राष्ट्र-विरोधी समूहों और अन्य गैर-सरकारी तत्वों द्वारा राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता था, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को खतरा हो सकता था।
स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में, प्रवर्तन और खुफिया अभियानों में असाधारण योगदान के लिए डीआरआई अधिकारियों को सराहनीय सेवा और उत्कृष्टता के लिए महानिदेशक के प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। डीआरआई ने भारत में तस्करी रिपोर्ट 2024-25 भी जारी की , जो इसका वार्षिक प्रमुख प्रकाशन है, जिसमें अवैध व्यापार के रुझान, प्रमुख प्रवर्तन उपलब्धियां, उभरती चुनौतियां और नीतिगत सिफारिशें शामिल हैं।
इस समारोह में 10 वीं क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन बैठक (आरसीईएम) में भाग लेने वाले 15 देशों के 30 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया , जो अंतरराष्ट्रीय तस्करी से निपटने में भारत और वैश्विक प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बढ़ती साझेदारी को दर्शाता है। उनकी उपस्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क सहयोग में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में डीआरआई की भूमिका को रेखांकित किया। डीआरआई भारत की सीमाओं की रक्षा करने, आर्थिक हितों की रक्षा करने तथा राष्ट्र की सेवा के अपने 69वें वर्ष में प्रवेश करते हुए, अखंडता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के अपने मिशन की पुनः पुष्टि करता है।