चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (CPCC) की 75वीं संचालन निकाय की बैठक आज दिनांक 13.11.2025 को सीपीसीसी के अध्यक्ष एवं गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन श्री मनीप सिंह ब्रार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सीपीसीसी के सदस्य सचिव श्री सौरभ कुमार सहित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), उद्योग विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशालय, उद्योग संघों के प्रतिनिधि तथा सीपीसीबी द्वारा नामित क्षेत्र विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न एजेंडा विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। समिति ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की कार्रवाई प्रतिवेदन रिपोर्ट (Action Taken Report – ATR) की समीक्षा की। विभिन्न निर्णयों पर हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए समिति ने संबंधित विभागों को शेष लंबित मामलों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, धूल नियंत्रण, निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित उल्लंघनों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने हेतु मसौदा मानक कार्य प्रणाली (Standard Operating Procedure – SOP) पर भी चर्चा की गई। इस संदर्भ में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कार्यप्रणाली को सीपीसीसी ने पर्यावरणीय कानूनों और शर्तों के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति लगाने के लिए अपनाया।
इस बैठक में संचालन निकाय ने धूल उत्पन्न करने वाली गतिविधियों जैसे कि 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में खुली मिट्टी वाले स्थलों के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने की एसओपी को अनुमोदित किया। उल्लंघन की स्थिति में प्रति घटना ₹5,000 से ₹1,00,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा तथा दोहराए गए उल्लंघनों पर दंड की राशि क्रमशः बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि शीत ऋतु (15 अक्टूबर से 15 फरवरी) के दौरान यह क्षतिपूर्ति राशि दुगुनी की जाएगी ताकि इस अवधि में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या का प्रभावी समाधान किया जा सके।
संचालन निकाय ने सीपीसीसी के कर्मचारियों के लिए पद सृजन एवं सेवा नियम बनाने संबंधी प्रस्ताव “चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति (भर्ती की विधि, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें – अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को छोड़कर) नियम, 2025” पर भी विचार किया। समिति ने इस पर चंडीगढ़ प्रशासन के कार्मिक विभाग की भर्ती शाखा से टिप्पणियाँ प्राप्त करने का निर्णय लिया।
बैठक में सीपीसीसी द्वारा एक प्रभावी ई-वेस्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिससे प्रत्येक नागरिक को अपशिष्ट निपटान की सही प्रक्रिया की जानकारी हो। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि नागरिकों की सुविधा हेतु घर-घर से ई-वेस्ट एकत्र करने की सेवा प्रारंभ की जाए ताकि जिम्मेदार और सुविधाजनक निपटान सुनिश्चित हो सके।
बैठक का समापन अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। संचालन निकाय ने पर्यावरणीय सुशासन को सुदृढ़ करने एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सतत विकास को प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।