उपायुक्त कोमल मित्तल ने राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें चल रहे कार्यों का आकलन और भूमि एवं राजस्व प्रशासन में दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रमुख पहलों की प्रगति की निगरानी की गई। बैठक के दौरान, उपायुक्त ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रगति, लंबित इंतकाल की स्थिति और राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के प्रदर्शन की समीक्षा की।
उन्होंने जमाबंदियों की समय पर तैयारी, प्रेषण और लाइव अपडेट पर ज़ोर दिया, साथ ही धारा 47-ए के तहत वसूली और एसडीएम व तहसीलदार स्तर पर लंबित अदालती मामलों की समीक्षा की। सीआरओ (सर्किल रिवेन्यु अफसर) द्वारा वसूली की प्रगति और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त नागरिक शिकायतों के निवारण पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
उपायुक्त ने राजस्व कार्यालयों में बुनियादी ढाँचे में सुधार, भूकर मानचित्रों के अद्यतनीकरण और पिछले महीने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण), उप-जिलाधिपति और मुख्य राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों से संबंधित मुद्दों की भी प्रगति जा। 3ए और 3डी अधिसूचनाओं के तहत जमाबंदियों में रपट प्रविष्टियों, एन एच ए आई (सड़क परिवहन मंत्रालय) के पक्ष में इंतकाल और अनुमोदनों, और पटवारियों द्वारा पेड़ों, पाइपलाइनों और संरचनाओं के मूल्यांकन के सत्यापन से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
खंडवार खसरा मानचित्रण और अन्य विविध प्रशासनिक मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त कोमल मित्तल ने बताया कि संशोधित कलेक्टर दरें 23 अक्टूबर, 2025 से एस ए एस नगर जिले में लागू होंगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति के लेन-देन में यथार्थवादी बाजार मूल्य सुनिश्चित करने और सुचारू पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद नई दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
बैठक का समापन करते हुए, उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को लंबित राजस्व मामलों के निपटारों में तेजी लाने, भूमि अभिलेखों में सटीकता बनाए रखने और अधिक डिजिटल पारदर्शिता और समय पर निरीक्षण के माध्यम से नागरिक-अनुकूल सेवा वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।