राष्ट्र अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक कार्य के केन्द्रय राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025 के विशेष अतिथियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पीएम विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न आधुनिक कौशलों में प्रशिक्षित किए जा रहे सौ प्रशिक्षुओं को स्वतंत्रता दिवस समारोह-2025 के विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इन सौ प्रशिक्षुओं को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के साथ कार्यान्वयन भागीदार के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
इन विशेष अतिथियों ने अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू और अल्पसंख्यक कार्य तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन के साथ बातचीत की। मंत्रियों ने योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले युवाओं के समर्पण और रुचि की प्रशंसा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि हमारे युवाओं को कौशल से सशक्त बनाना स्वयं राष्ट्र को सशक्त बनाना है।
उन्होंने देश की विकास यात्रा में किसी भी समुदाय को पीछे न छोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ये विशेष अतिथि लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे - यह एक ऐसा क्षण होगा जो उन्हें देश की प्रगति की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 31,600 उम्मीदवारों के लक्ष्य के साथ एक परियोजना आवंटित की थी, जिसमें मार्च 2025 में कौशल प्रशिक्षण के लिए 29,600 उम्मीदवार और शैक्षिक सहायता के लिए 2,000 उम्मीदवार शामिल थे।
परियोजना में उम्मीदवारों को उद्योग-संरेखित नौकरी भूमिकाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है जो उभरते कार्यबल की मांगों को पूरा करते हैं, जैसे कि एआई डेटा वैज्ञानिक, दूरसंचार तकनीशियन (5 जी), तकनीकी कलाकार (एआर-वीआर), ग्राफिक डिजाइनर और सौर पीवी इंस्टॉलर तथा अन्य।
अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने यह भी घोषणा की कि मंत्रालय देश भर में अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में इसी प्रकार की केंद्रित कौशल पहल को लागू करेगा, जिसका उद्देश्य आजीविका को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकीकरण को सक्षम बनाना है।