उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज कहा, “संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार न्यायाधीशों से निपटने के संवैधानिक तंत्र के साथ आगे बढ़ना एक रास्ता है, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है क्योंकि हम एक लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और हम हैं भी।
दुनिया हमें एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में देखती है जहां कानून का शासन होना चाहिए, कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए जिसका अर्थ है कि हर अपराध की जांच होनी चाहिए। यदि धन की मात्रा इतनी अधिक है, तो हमें इसका पता लगाना होगा।
क्या यह दागी धन है? इस धन का स्रोत क्या है? यह एक न्यायाधीश के आधिकारिक आवास में कैसे जमा किया गया था? यह किसका था? इस प्रक्रिया में कई दंड प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि एक एफआईआर दर्ज की जाएगी।
हमें मामले की जड़ तक जाना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारी न्यायपालिका जिस पर अटूट विश्वास है, उसकी नींव हिल गई है। इस घटना के कारण गढ़ डगमगा रहा है। आज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज (एनयूएएलएस) में छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए, शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक "जूलियस सीजर" के बारे में बताते हुए, श्री धनखड़ ने कहा, "मेरे युवा मित्रो, अगर आपने मार्च की ईद के बारे में सुना है।
आप में से जिन्होंने जूलियस सीजर पढ़ा है। जहां ज्योतिषी ने सीजर को चेतावनी दी थी, मार्च के विचारों से सावधान रहें। और जब सीजर महल से अदालत कक्ष में जा रहा था, तो उसने ज्योतिषी को देखा और उसने कहा- मार्च की ईद आ गई है। और ज्योतिषी ने कहा, हां, लेकिन गई नहीं है, और दिन खत्म होने से पहले, सीजर की हत्या कर दी गई।
मार्च की ईद दुर्भाग्य और कयामत से जुड़ी है। हमारी न्यायपालिका में 14 और 15 मार्च की रात को मार्च की ईद थी, एक भयानक समय! एक न्यायाधीश के निवास पर बड़ी मात्रा में नकदी थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह अब सार्वजनिक डोमेन में है, आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखा गया है कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आधिकारिक निवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी।
अब मुद्दा यह है, अगर नकदी बरामद होती, तो सिस्टम को तुरंत काम करना चाहिए था और पहली प्रक्रिया यह होनी चाहिए थी कि इसे आपराधिक कृत्य के रूप में निपटाया जाए। जो लोग दोषी हैं, उन्हें ढूंढ़ा जाए। उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। लेकिन अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है।
केंद्र स्तर पर सरकार अक्षम है क्योंकि 90 के दशक की शुरुआत में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मद्देनजर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है।" छात्रों को समस्याओं का सामना करने का साहस रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा, "हमें समस्याओं का सामना करने का साहस रखना चाहिए।
हमें असफलताओं को तर्कसंगत नहीं बनाना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम एक ऐसे देश से हैं जिसे वैश्विक आख्यान को परिभाषित करना है। हमें एक ऐसे विश्व का निर्माता बनना है जो शांति और सद्भाव में रहे। हमें सबसे पहले अपने संस्थानों के भीतर असहज सच्चाइयों का सामना करने का साहस रखना चाहिए... मैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से तैयार हूं।
मैं न्यायाधीशों की सुरक्षा का प्रबल समर्थक हूं। न्यायाधीश बहुत कठिन परिस्थितियों से निपटते हैं। वे कार्यपालिका के खिलाफ मामलों का फैसला करते हैं। वे कुछ ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहां विधायिका मायने रखती है। हमें अपने न्यायाधीशों को तुच्छ मुकदमेबाजी से बचाना चाहिए।
इसलिए मैं विकसित तंत्र के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है। कुछ चीजें चिंताजनक होती हैं!" उन्होंने कहा, "न्यायपालिका में हाल ही में उथल-पुथल भरे दौर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बड़ा बदलाव हुआ है। हम न्यायपालिका के लिए अब अच्छे दिन देख रहे हैं।
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उनके तत्काल पूर्ववर्ती ने हमें जवाबदेही और पारदर्शिता का एक नया युग दिया। वे चीजों को वापस पटरी पर ला रहे हैं। लेकिन पिछले दो साल बहुत परेशान करने वाले और बहुत चुनौतीपूर्ण रहे। सामान्य व्यवस्था सामान्य नहीं थी। बिना सोचे-समझे कई कदम उठाए गए - उन्हें वापस लेने में कुछ समय लगेगा।
क्योंकि यह बहुत बुनियादी बात है कि संस्थाएं मनोनुकूल निष्पादन के साथ काम करें।" उन्होंने यह भी कहा, "हमारे देश में न्यायपालिका पर लोगों का बहुत भरोसा है, बहुत सम्मान है। लोगों का न्यायपालिका पर उतना भरोसा है जितना किसी और संस्था पर नहीं है। अगर उनका भरोसा खत्म हो गया - संस्था डगमगा गई - तो हमें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा।
1.4 बिलियन का देश इससे पीड़ित होगा।" न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यभार पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया, “कुछ संवैधानिक प्राधिकारियों को अपने पद के बाद कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं है, जैसे लोक सेवा आयोग का सदस्य सरकार के अधीन कोई कार्यभार नहीं ले सकता।
सीएजी वह कार्यभार नहीं ले सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त वह कार्यभार नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए, उन्हें प्रलोभनों और लालचों के अधीन नहीं होना चाहिए। यह न्यायाधीशों के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों से पूरी तरह से इससे दूर रहने की उम्मीद की जाती थी।
और अब हम सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों के लिए पद पर हैं। क्या मैं सही हूं? और सभी को समायोजित नहीं किया जा सकता, केवल कुछ को समायोजित किया जा सकता है। इसलिए जब आप सभी को समायोजित नहीं कर सकते, तो आप कुछ को समायोजित करते हैं, इसमें चयन और चयन होता है।
जब चयन और चयन होता है, तो संरक्षण होता है। यह हमारी न्यायपालिका को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है।” भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा ली जाने वाली शपथ की प्रकृति के महत्व के बारे में बताते हुए, श्री धनखड़ ने कहा, “राष्ट्रपति और राज्यपाल ही दो ऐसे संवैधानिक पद हैं, जिनकी शपथ उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों और न्यायाधीशों जैसे अन्य पदाधिकारियों से अलग है।
क्योंकि हम सभी - उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य - हम संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं, किन्तु माननीय राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल संविधान को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने और उसका बचाव करने की शपथ लेते हैं। क्या मैं स्पष्ट हूं? इसलिए, उनकी शपथ न केवल बहुत अलग है, बल्कि उनकी शपथ उन्हें संविधान को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने और उसका बचाव करने के कठिन कार्य के लिए बाध्य करती है।
मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल के पद के लिए इस संवैधानिक अध्यादेश के बारे में हर जगह अहसास होगा...दूसरा, राष्ट्रपति या राज्यपाल, हम सभी जैसे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों से अलग, जो बात सामने आती है, वह यह है कि केवल इन दो पदों को ही अभियोजन से छूट प्राप्त है।
किसी और को नहीं। जब तक वे पद पर हैं कार्यालय में होने के कारण, वे किसी भी लंबित या विचाराधीन अभियोजन से मुक्त हैं। और मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता है कि श्री राजेंद्र वी. आर्लेकर राज्यपाल के रूप में बहुत उच्च मानक स्थापित कर रहे हैं क्योंकि राज्यपाल को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है।
उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के बारे में कहा, “संविधान की प्रस्तावना को लेकर बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बच्चों के लिए माता-पिता की तरह है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आप अपने माता-पिता की भूमिका को नहीं बदल सकते।
क्या मैं सही हूं? यह संभव नहीं है। यह प्रस्तावना है। दूसरे, ऐतिहासिक रूप से किसी भी देश की प्रस्तावना को कभी नहीं बदला गया है। तीसरे, हमारे संविधान की प्रस्तावना को उस समय बदला गया था जब सैकड़ों और हजारों लोग सलाखों के पीछे थे। हमारे लोकतंत्र का सबसे काला दौर, आपातकाल का दौर था।
फिर इसे बदल दिया गया जहां लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसे उस समय बदला गया जब लोगों की पहुंच न्याय प्रणाली तक नहीं थी। मौलिक अधिकार पूरी तरह से निलंबित कर दिए गए थे। आपको इसकी जांच करने की जरूरत है। हम कुछ भी कर लें, हम निश्चित रूप से अपने माता-पिता को नहीं बदल सकते।”
उन्होंने कहा, "आपको इस बात पर गंभीरता से सोचना होगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हुआ था। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में क्या हुआ और क्या बचा? न्यायपालिका तक पहुंच के बिना लाखों लोग जेल में क्यों बंद थे? कैसे 9 उच्च न्यायालयों ने नागरिकों के पक्ष में फैसला दिया लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम के जबलपुर मामले में हमें निराश किया।
और इसे उलट दिया, जिससे दो बातें पता चलती हैं - आपातकाल लगाना और जितने समय के लिए आपातकाल लगाना हो, यह कार्यपालिका का पूर्ण विशेषाधिकार है। 1975 में यह 20 से अधिक महीनों का था और आपातकाल की घोषणा के दौरान न्यायपालिका तक पहुंच नहीं होगी।
इसलिए हमने उस समय एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का अपना पूरा दावा खो दिया था।" शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "संवैधानिक सार और भावना को बेहतर तरीके से पोषित और बनाए रखा जाता है और यह संविधान के प्रत्येक स्तंभ के साथ मिलकर काम करने से फलती-फूलती है ताकि राष्ट्र में सद्भाव बना रहे, लेकिन अगर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही पृष्ठ पर नहीं हैं, अगर वे एक-दूसरे के साथ तालमेल में नहीं हैं, अगर उनके बीच कोई सामंजस्य नहीं है, तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक हो जाती है।
और यही कारण है कि कानून के छात्रों के रूप में आप शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मुद्दा यह नहीं है कि कौन सर्वोच्च है। संविधान की प्रत्येक संस्था अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है।" उन्होंने कहा, “यदि कोई संस्था - न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका - दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, तो इससे सब कुछ अस्त-व्यस्त हो सकता है।
इससे असहनीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं जो हमारे लोकतंत्र के लिए संभावित रूप से बहुत खतरनाक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, मैं इसे आम भाषा में समझाता हूं: न्याय-निर्णय न्यायपालिका के भीतर ही होना चाहिए। निर्णय न्यायपालिका द्वारा लिखे जाने चाहिए - विधायिका द्वारा नहीं, कार्यपालिका द्वारा नहीं।
और इसी तरह, कार्यपालिका का कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? कार्यपालिका द्वारा। और क्यों? क्योंकि आप कार्यपालिका - राजनीतिक कार्यपालिका - को चुनावों के माध्यम से चुनते हैं। वे आपके प्रति जवाबदेह हैं। उन्हें काम करना है। उन्हें चुनावों का सामना करना है।
लेकिन यदि कार्यपालिका का कार्य, मान लें कि विधायिका या न्यायपालिका द्वारा किए जाते हैं - तो यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के सार और सिद्धांत के विपरीत होगा... मैं इस बात से हैरान हूं कि सीबीआई निदेशक जैसे कार्यपालिका अधिकारी को भारत के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी के साथ नियुक्त किया जाता है।
क्यों? और जरा सोचिए, और अपने दिमाग को नियंत्रित कीजिए। सीबीआई निदेशक पदानुक्रम में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति नहीं है। उसके ऊपर कई परतें - सीवीसी, कैबिनेट सचिव, सभी सचिव हैं। आखिरकार, वह एक विभाग का नेतृत्व कर रहा है। आपको अपनी कलम का इस्तेमाल करना चाहिए।
क्या यह दुनिया में कहीं और हो रहा है? क्या यह हमारी संवैधानिक योजना के तहत हो सकता है? कार्यपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका के अलावा किसी और द्वारा क्यों की जानी चाहिए। मैं दृढ़ता से ऐसा कहता हूं।"