केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की 196वीं बैठक की अध्यक्षता की। निगम ने ईएसआईसी की परिचालनगत पहुंच, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख एजेंडा मदों पर विचार-विमर्श किया और उन्हें मंजूरी दी।
एसपीआरईई योजना (नियोक्ता/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने देश भर में ईएसआई कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से एसपीआरईई (नियोक्ता/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) को फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी है। मूल रूप से 2016 में शुरू की गई इस योजना ने 88,000 से अधिक नियोक्ताओं और 1.02 करोड़ कर्मचारियों के पंजीकरण को सफलतापूर्वक सुगम बनाया।
नवीनीकृत एसपीआरईई 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2025 तक खुली रहेगी, जो गैर-पंजीकृत नियोक्ताओं और छूटे हुए श्रमिकों-जिनमें संविदा और अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं- को ईएसआई अधिनियम के तहत नामांकन करने का एक बार अवसर प्रदान करेगी।
योजना के तहत, इस अवधि के दौरान पंजीकरण करने वाले नियोक्ताओं को पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर किया जाएगा, जबकि नए पंजीकृत कर्मचारियों को उनके पंजीकरण की संबंधित तिथियों से कवर किया जाएगा।
दंडित करने के बजाय स्वैच्छिक अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करके यह योजना मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने, औपचारिक पंजीकरण को प्रोत्साहित करने और हितधारकों के बीच बेहतर सहयोग और सद्भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।
एमनेस्टी स्कीम – 2025
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एमनेस्टी स्कीम – 2025 को मंजूरी दे दी है, जो 1 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक की अवधि के लिए कार्यशील विवाद समाधान विंडो है, जिसका उद्देश्य कानूनी झगड़ों को कम करना और ईएसआई अधिनियम के तहत अनुपालन को बढ़ावा देना है।
पहली बार, कवरेज के संबंध में नुकसान और ब्याज से जुड़े मामलों के साथ-साथ विवादों को भी शामिल किया गया है। क्षेत्रीय निदेशकों को उन मामलों को वापस लेने का अधिकार दिया गया है, जहां योगदान और ब्याज का भुगतान किया गया है, और पांच वर्ष से अधिक समय पहले बीमित व्यक्तियों के खिलाफ दायर मामलों को भी वापस लेने का अधिकार दिया गया है, जहां कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य न्यायालय के बाहर विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करके मुकदमों की संख्या को कम करना है, नियोक्ताओं को व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए आपसी समझौते के लिए आगे आने का अवसर प्रदान करना और सभी हितधारकों की सद्भावना अर्जित करना है।
विद्यमान क्षति संरचना का सरलीकरण
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ग्रेडेड दरों की पुरानी संरचना को बदलकर स्पष्ट निश्चित दर के पक्ष में अपनी क्षति संरचना को सरल बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, पहले के ढांचे में क्षति की अधिकतम दर 25 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, जिसे अब कम करके नियोक्ता द्वारा देय राशि पर हर महीने 1 प्रतिशत कर दिया गया है। यह परिवर्तन अनुपालन को बढ़ावा देगा, विवादों को कम करेगा और अधिक अनुकूल विनियामक वातावरण में वृद्धि करेगा।
राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) में संशोधन
निगम ने आरजीएसकेवाई के तहत नौकरी छूटने की तिथि से 12 महीने की सीमा से आगे आवेदन जमा करने में छूट देने के लिए ईएसआईसी महानिदेशक को अधिकार सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
आयुष पर संशोधित ईएसआई नीति - 2023
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईसी की संशोधित आयुष नीति पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। यह नीति आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क में एकीकृत करने पर केंद्रित है।
इसका उद्देश्य समग्र, निवारक और स्वास्थ्य-उन्मुख स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना है। यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली समग्र चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक कार्यनीतिक कदम है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों में योग चिकित्सक और पंचकर्म तकनीशियन/परिचारकों की नियुक्ति
निगम ने ईएसआई अस्पतालों में योग चिकित्सक और पंचकर्म तकनीशियन/परिचारकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
धर्मार्थ अस्पतालों के साथ अग्रगामी परियोजना
निगम ने निम्न सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में धर्मार्थ अस्पतालों के साथ साझेदारी करके ईएसआई लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार करने के लिए एक अग्रगामी परियोजना को मंजूरी दी। ये अस्पताल ओपीडी से लेकर आपातकालीन देखभाल तक व्यापक सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे किफायती, गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित होगा और साथ ही ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के मिशन को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
अग्रगामी परियोजना की देश के कुछ जिलों में शुरुआत की जाएगी। ईएसआई निगम की 196वीं बैठक में सांसद (राज्यसभा) सुश्री डोला सेन, सांसद (लोकसभा) श्री एन.के. प्रेमचंद्र, ईएसआईसी के महानिदेशक श्री अशोक कुमार सिंह, राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/सचिव, नियोक्ताओं, कर्मचारियों के प्रतिनिधि और भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईएसआईसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।