राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। 'राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट' पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यह मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को कहा, "देश का पूर्वोत्तर हिस्सा हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है।" उन्होंने कहा कि इस विजन को बढ़ावा देने के लिए, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया है, जहां स्वास्थ्य सेवा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। निजी क्षेत्र पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।
वहीं, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट पर, आरएलडी सांसद जयंत चौधरी ने कहा, "पूर्वोत्तर की जनसांख्यिकी युवा है। हालांकि राज्यों में औसत आयु अलग-अलग है, यह लगभग 26 वर्ष है। उदाहरण के लिए, मिजोरम की औसत आयु 25 वर्ष से कम है। इससे अगली पीढ़ी को सशक्त और मजबूत बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और कौशल विकास के अवसरों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर ने शिक्षा में काफी सुधार किया है। मिजोरम को हाल ही में पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जिसकी साक्षरता दर 98 प्रतिशत से ज्यादा है। ऐसे में निपुण भारत का प्रयास सफल हुआ है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता देने का भी अच्छा परिणाम मिला है।
यह सीधा प्रमाण है कि पूर्वोत्तर के बच्चों की शिक्षा में सुधार का एक कारण उन्हें उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाना है। कौशल विकास में भी काफी संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं। हमारे लिए जरूरी भी है कि पूर्वोत्तर से मिलने वाले प्रोजेक्ट को हम पूरा सपोर्ट दें। पूर्वोत्तर के लिए स्टाइपेंड भी दोगुना किया गया है।