केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारत के कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की और केंद्रीय कृषि बजट में छह गुना वृद्धि पर प्रकाश डाला, जो 2013-14 में 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 1,27,290 करोड़ रुपये हो गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बिहार के भागलपुर में पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। वे कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू में आयोजित इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
केंद्रीय मंत्री ने गर्व के साथ घोषणा की कि सरकार इस किश्त के तहत 9.8 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपये वितरित करेगी। पहले ही 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये वितरित करके, पीएम किसान कार्यक्रम किसानों की आजीविका को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
कार्यक्रम को और मजबूत करने के प्रयास में, डॉ. सिंह ने बताया कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत 30 लाख से अधिक किसानों को लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की भी जानकारी दी, जिससे किसानों की ऋण तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा और वे आधुनिक कृषि पद्धतियों और उपकरणों में निवेश करने में सक्षम होंगे।
डॉ. जितेंद्र सिंह सिंह ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना पर भी प्रकाश डाला, जो एक नई पहल है जिसका उद्देश्य कृषि विकास के लिए 100 जिलों की पहचान करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए लक्षित संसाधन और प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराई जाएं।
डॉ. जितेंद्र सिंह सिंह ने पिछले दशक में भारत के कृषि इकोसिस्टम में हुए परिवर्तन पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को किसान कल्याण का समर्थक बताया। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने तथा उनके प्रयासों के पूरक के रूप में कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को याद किया।
"पिछले दशक में, हमने कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है, जिसमें सरकार ने किसानों को निश्चित सहायता सुनिश्चित की है। डॉ. सिंह ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, वित्तीय समावेशन और आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार जैसी पहलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।"
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन प्रयासों से न केवल कृषि को लाभ होगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि कृषि भारत के विकास का प्रमुख चालक है। केन्द्रीय मंत्री ने अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पहलों का भी उल्लेख किया, जैसे कि 6-वर्षीय राष्ट्रीय मिलेट मिशन, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, बिहार में स्थापित किया जाने वाला 'मखाना बोर्ड' और फसल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से नया कृषि अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम।
डॉ. सिंह ने असम में 1.27 मिलियन टन क्षमता वाले नए यूरिया संयंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की कृषि परियोजनाओं में भारत के पूर्वी भाग पर बढ़ते जोर का संकेत मिलता है। अपने भाषण के अंत में, डॉ. सिंह ने किसानों और कृषि को 2047 तक विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयास यह सुनिश्चित करेंगे कि देश का कृषि क्षेत्र फले-फूले और सतत आर्थिक विकास में योगदान दे।