केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 19 फरवरी 2025 को छत्रपति शिवाजी जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत विकसित औरंगाबाद औद्योगिक शहर (एयूआरआईसी) शेंद्रा का दौरा किया।
उन्होंने औरिक शेंद्रा में विभिन्न परिचालन उद्योगों जैसे कोटॉल फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, और उमासंस ऑटो कंपो प्राइवेट का भी दौरा किया और विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए इन इकाइयों की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
एयूआरआईसी की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्लग-एन-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और वॉक-टू-वर्क फैसिलिटी की मदद से भविष्य की शहरी योजना के साथ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में, शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र भारत के प्रमुख बड़े पैमाने पर ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी के रूप में खड़ा है।
मंत्री ने इस विषय पर प्रकाश डाला कि एनआईसीडीपी के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से 20 ऐसे औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जा रहे हैं, जो वैश्विक निवेशकों और व्यवसायों को पूरा करने वाले एक उन्नत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।
एयूआरआईसी में एक समर्पित कौशल विकास केंद्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए, मंत्री ने उद्योग हितधारकों के सहयोग से एक कौशल और नौकरी केंद्र की स्थापना का समर्थन किया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) से इस केंद्र की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया गया है, जो रणनीतिक रूप से एयूआरआईसी हॉल में कार्यालय स्थान के 20,000 वर्ग फुट के भीतर स्थित होगा।
श्री गोयल ने विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश को प्रोत्साहन देने, इसे व्यवसायों और निवेशकों के लिए एक अनुकूल गंतव्य बनाने के लिए महाराष्ट्र की सराहना की। महाराष्ट्र पर नजर रखने वाले निवेशक इसकी सक्रिय सरकारी नीतियों, रणनीतिक स्थान, कुशल कार्यबल और एक मजबूत औद्योगिक आधार से लाभ उठा सकते हैं।
श्री गोयल ने एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया जो नवाचार, संपोषित विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सहयोग करता है। उन्होंने 2047 तक देश के विकसित राष्ट्र के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को प्राप्त करने में उद्योग हितधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
इसके साथ ही, 20 फरवरी 2025 को मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अगस्त 2024 में भारत सरकार की ओर से अनुमोदित एनआईसीडीपी के अंतर्गत आगामी दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र (डीपीआईए) और आस-पास के महत्वपूर्ण मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी का हवाई सर्वेक्षण भी किया।
मंत्री को अधिकारियों की ओर से डीपीआईए में उन्नत ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, एकीकृत मास्टर प्लानिंग, मांग मूल्यांकन, लक्षित क्षेत्रों और कार्यान्वयन समयसीमा के बारे में जानकारी दी गई। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि मुंबई-गोवा राजमार्ग पर अपनी रणनीतिक स्थिति और दिघी बंदरगाह से निकटता के कारण इस परियोजना में अपार संभावनाएं हैं।
मंत्री ने डीपीआईए के लिए सर्वोत्तम श्रेणी की बुनियादी सुविधाएं तैयार करने का निर्देश दिया ताकि दूसरों के अनुसरण के लिए एक बेंचमार्क बनाया जा सके। इस बातचीत में सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, सीएमआईए, मासिया, मैजिक, मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर, देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, लघु उद्योग भारती और अन्य प्रतिष्ठित उद्योग संघों के प्रतिनिधियों समेत 100 से अधिक हितधारकों की भागीदारी देखी गई।
उनका निरंतर समर्थन और सहयोग महाराष्ट्र को एक प्रमुख वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आयोजन ने महाराष्ट्र पर केंद्रित उद्योगपतियों को अपने विचार, नवोन्मेषी सुझाव और सफलता की कहानियां साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया।
इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) और महाराष्ट्र औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड (एमआईटीएल) के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्हें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए माननीय मंत्री से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
एयूआरआईसी के बारे में:
आधुनिक औद्योगिक केंद्र स्थापित करने के लिए शेंद्रा और बिडकिन औद्योगिक क्षेत्रों को दो चरणों में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 4,000 हेक्टेयर (10,000 एकड़) को कवर किया गया है। एयूआरआईसी स्मार्ट सिटी एक संतुलित विकास मॉडल का पालन करता है, जिसमें 60% जमीन उद्योगों को समर्पित है और शेष 40% वाणिज्यिक, आवासीय, शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए आवंटित की गई है।
पानी की आपूर्ति, बिजली, सीवेज सिस्टम और हाई-स्पीड इंटरनेट सहित आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को शेंद्रा (2,000 एकड़) और बिडकिन चरण-1 (2,500 एकड़) में विकसित किया गया है, जिसमें भूमिगत वितरण व्यक्तिगत औद्योगिक भूखंडों तक पहुंच रहा है।
विशेष रूप से, पानी की 42% मांग उपचारित अपशिष्ट जल के माध्यम से पूरी की जाएगी। प्रभावी शासन के लिए शहर उन्नत एससीएडीए सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी, वायु गुणवत्ता निगरानी सेंसर और यातायात नियंत्रण तंत्र से सुसज्जित है।
इसके अतिरिक्त, ई-भूमि प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन औद्योगिक भूमि आवंटन के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। अपने बिजली वितरण लाइसेंस के साथ, एयूआरआईसी स्मार्ट सिटी कम टैरिफ पर बिजली देता है, जिससे निवेशकों के बीच इसका आकर्षण बढ़ता है।
दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र के बारे में:
रायगढ़ जिले में रोहा और मनगांव तहसीलों में 6,056 एकड़ में फैला दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र, मुंबई और पुणे से नजदीकी का फायदा उठाते हुए, औद्योगिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में स्थित है। यह परियोजना वैश्विक और घरेलू निवेशकों के लिए अपनी अपील को सुदृढ़ करते हुए एनएच66 (मुंबई-गोवा राजमार्ग), एनएच753एफ (मनगांव-पुणे राजमार्ग), और प्रमुख राज्य राजमार्ग 05 सहित प्रमुख राजमार्गों के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है।
डीपीआईए को रणनीतिक रूप से इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कपड़ा व खाद्य और पेय पदार्थ सहित प्रमुख उद्योगों को समायोजित करने के लिए तैयार किया गया है।