Thursday, 18 April 2024

 

 

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जिले के 903 गांवों में लाल लकीर के अंतर्गत आ रहे निवासियों को मिलेगा जायदाज की मालकी का कानूनी हक: केशव हिंगोनिया

विशेष सचिव राजस्व विभाग ने जिले में स्वामित्तव योजना की प्रगति का किया मूल्यांकन

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पटियाला , 13 Apr 2023

पंजाब सरकार की ओर से प्रदेश में केंद्र सरकार की सहायता से ग्रामीण इलाकों में लाल लकीर/आबादी के क्षेत्रों में स्थित निवासियों को संपत्ति का कानूनन मालिकाना हक देने के लिए ‘मेरा घर-मेरे नाम’/ स्वामित्तव योजना को युद्ध स्तर पर लागू किया जा रहा है। यह विचार विशेष सचिव राजस्व-कम-मिशन डायरेक्टर स्वामित्तव (मेरा घर, मेरे नाम) केशव हिंगोनिया ने आज जिला प्रशासकी कांप्लेक्स में पटियाला जिले में इस योजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए जिले के राजस्व अधिकारियों, कानूनगो, बी.डी.पी.ओज के साथ बैठक के दौरान रखे। 

डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल की मौजूदगी में हुई इस बैठक के दौरान विशेष सचिव केशव हिंगोनिया ने बताया कि ‘मेरा घर, मेरे नाम’योजना का लाभ देने के लिए जिला पटियाला के लाल लकीर के अंतर्गत आते 903 गांवों को अधिसूचित किया गया है।विशेष सचिव ने बताया कि इसी योजना के अंतर्गत गांव का ड्रोन सर्वेक्षण सर्वे आफ इंडिया, भारत सरकार को भेजा जाता है। 

उसको अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से सर्वे आफ इंडिया की ओर से मुहैया करवाए नक्शों में दिखाए यूनिटों की जमीनी स्तर पर पड़ताल(ग्राउंड ट्रूथिंग) की जाती है और उसके बाद ठीक होकर आए नक्शों को गांव में सांझे स्थान पर लगाकर 90 दिनों के अंदर एतराजों की मांग की जाती है। एतराज दूर होने के बाद इसको दोबारा सर्वे आफ इंडिया को भेजा जाता है, जहां अंतिम रुप में मालिकाना कानूनी हक देने का निपटारा होता है। 

उन्होंने बताया कि होशियारपुर जिले में अब तक 121 गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसकी ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद एतराज मांग कर अंतिम रुप देने के लिए सर्वे आफ इंडिया को भेजा जाएगा।केशव हिंगोनिया ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि सभी नोटिफाई गांवों में कार्य मुकम्मल किया जा सके। 

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चलाई जा रही ‘मेरा घर, मेरे नाम’स्कीम योजनाबंदी व राजस्व रिकवरी को सुचारु बनाने में सहायक साबित होगी, इसी तरह यह ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद के अधिकारों के बारे में स्पष्टता को यकीनी बनाएगी, जिससे जायदाद संबंधी विवादों को सुलझाने में भी मदद मिलेगी।उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत लाल लकीर के अंतर्गत आती जायदाद के मालिक कानूनी तौर पर अपनी जायदाद के दस्तावेज प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिससे उसको अपनी जायदाद की खरीद-बेच व राजस्व विभाग से संबंधित कामों में कोई अड़चन नहीं आएगी। 

उन्होंने राजस्व अधिकारियों को इस स्कीम के अंतर्गत हो रहे काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।इस दौरान उन्होंने तहसीलों, सब तहसीलों, पटवारखानों आदि में बुनियादी सुविधाएं व जरुरतों का भी जायजा लिया व तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों व कानूनगो से उनको पेश आ रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल की और इनको जल्द हल करने का विश्वास दिलाया। 

बैठक में सहायक आयुक्त (यूटी) डॉ. अक्षिता गुप्ता, एसडीएम कृपालवीर सिंह, तरसेम कुमार, डॉ. संजीव कुमार, जिला राजस्व अधिकारी नवदीप सिंह, डीडीपीओ अमनदीप कौर के साथ और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

 

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