दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जीएनसीटीडी एक्ट में असंवैधानिक संशोधन कर उपराज्यपाल को शक्तियां दी हैं। इनका गलत इस्तेमाल कर एलजी शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग पर जाने से रोक रहे हैं। सिसोदिया न कहा कि दिल्ली सरकार अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना चाहती है लेकिन एलजी उसमें बाधा लगा रहे हैं।
गुरुवार को इस विषय पर बोलते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना असंवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग पर जाने से न रोकें। शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना, असंवैधानिक रूप से कानून का दुरुपयोग करते हुए दिल्ली सरकार के स्कूल के शिक्षकों को फिनलैंड में ट्रेनिंग पर जाने से न रोकें।शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना है तो उपराज्यपाल की सहमति की जरुरत नहीं होती है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जीएनसीटीडी एक्ट में असंवैधानिक बदलाव के कारण एलजी हर चीज में अवरोध लगा रहे है।
संविधान में जितनी स्वतंत्रता पंजाब या किसी और राज्य के सरकार को अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भेजने की है उतनी ही स्वतंत्रता दिल्ली सरकार को भी है। एलजी द्वारा इसे रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि संविधान में 3 विषयों पब्लिक आर्डर, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़ कर दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार को बाकि सभी चीजों पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार है।
लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ने एक असंवैधानिक कानून बनाकर, जीएनसीटीडी एक्ट में संशोधन कर एलजी को जो शक्तियां दी हैं, उन असंवैधानिक शक्तियों के कारण दिल्ली सरकार आज अपने शिक्षकों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज पा रही है। अगर वह असंवैधानिक संसोधन भाजपा की सरकार ने नहीं किया होता तो आज हम अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भेज रहे होते।
विदेशों में टीचर्स को भेजना है तो उपराज्यपाल की सहमति की जरुरत नहीं होती है। लेकिन केंद्र सरकार के इन संशोधन ने उन्हें शक्तियां दी है कि वो हर चीज में रुकावट लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एलजी से कहना चाहता हूं कि असंवैधानिक रूप से जीएनसीटीडी एक्ट में जो बदलाव किया गया है उसकी शक्तियों का दुरूपयोग न करें और शिक्षकों को विदेश जाने से न रोकें। जब एक राज्य की सरकार अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेज सकती है तो दूसरे राज्य की सरकार भी भेज सकती है।