श्रीलंका सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के पुनर्गठन में मदद करने के लिए एक राज्य के स्वामित्व वाली उद्यम पुनर्गठन इकाई स्थापित करने का फैसला किया है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने संसद में अंतरिम बजट 2022 को पेश करते हुए की।
विक्रमसिंघे ने मंगलवार को कहा कि यूनिट स्थापना प्रस्ताव को लागू करने के लिए करीब 556,000 डॉलर आवंटित किए गए हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को संरचनात्मक मुद्दों के कारण लंबे समय से नुकसान हो रहा है।
उन्होंने कहा कि खजाना इन संस्थाओं को वित्त पोषित नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें प्रभावी बनाने के लिए कोई दूसरा तरीका खोजने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से श्रीलंकाई एयरलाइंस, सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से वित्तीय जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि 1 सितंबर से वैल्यू-एडिड टैक्स 12 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 60 वर्ष कर दी जाएगी।