ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे के विदेश मंत्रियों के साथ-साथ यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि ने अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए माध्यमिक और उच्च विद्यालयों को नहीं खोलने पर तालिबान द्वारा लिए गए इस फैसले की निंदा की है। यह जानकारी खामा प्रेस की रिपोर्ट में दी गई है। बयान में, अन्य देशों ने कहा कि वे बच्चों के स्कूलों पर प्रतिबंध की घोषणा की निंदा में एकजुट हुए हैं। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा शिक्षक वजीफा का समर्थन करने के लिए महीनों के काम के बाद आया, इस उम्मीद के आधार पर कि स्कूल सभी के लिए खुले होंगे, अफगान छात्रों और शिक्षकों की उच्च रुचि को ध्यान में रखते हुए। और दुख की बात है कि यह उत्सुक अफगान लड़कियों के रूप में आया था सात महीने में पहली बार अपने स्कूल जा रहे हैं। देशों ने तालिबान से अपने फैसले को बदलने का आह्वान किया है, अगर फैसले को बदला नहीं गया तो अफगानिस्तान के सामाजिक सामंजस्य और आर्थिक विकास पर इसका असर पड़ेगा।
इसके अलावा, इस फैसले का देश के अंदर और बाहर राजनीतिक समर्थन हासिल करने की तालिबान की मांग पर प्रभाव पड़ सकता है। तालिबान के शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि केवल छठी कक्षा तक की लड़कियों को कक्षाओं में जाने की अनुमति है, जबकि अन्य को अगली सूचना तक इंतजार करना होगा। बीबीसी ने बताया, "मंत्रालय के एक प्रवक्ता अजीज-उर-रहमान रेयान ने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन केंद्र ने उन्हें तब तक बंद रहने का आदेश दिया है, जब तक कि एक व्यापक योजना तैयार नहीं हो जाती है।" पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान के पतन के बाद से, देश के अधिकांश हिस्सों में केवल प्राथमिक स्कूल खुले हैं।