लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के स्कूल ऑफ लॉ ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम के तहत अपने ऑडिटोरियम में एक महत्वपूर्ण कानूनी संचालन 'मुफ्त कानूनी सहायता शिविर' का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (कपूरथला) माननीय श्री महेश कुमार शर्मा ने की।इस अवसर पर परिसर के आसपास रहने वाले सैकड़ों ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों एवं उपचारों की व्यावहारिक जानकारी दी गयी। उन्हें उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध न्याय वितरण प्रणाली की विभिन्न तरीकों से जानकार भी कराया गया।सभी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, माननीय श्री महेश कुमार शर्मा ने क्षेत्र का ही उदाहरण लिया और मानवाधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जोर दिया: "आज सबसे ज्यादा जरूरत हमारे अधिकारों के बारे में सतर्क और जागृत होने की है"। उन्होंने यह भी साझा किया कि जैसा कि भारतीय दंड संहिता सहित विभिन्न कानूनों के तहत प्रदान किया गया है, यह आयोजन आम लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए है । यह उन्हें पुलिस, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध विभिन्न माध्यमों से संपर्क करने और उपयोग करने की प्रक्रिया से जानकार करवाने के लिए है । उन्होंने कहा कि सभी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे संविधान द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों और स्थिति को ठीक करने या किसी भी तरह से पीड़ित होने पर न्याय पाने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक हों।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय श्री एएस ग्रेवाल; अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय डॉ राम कुमार सिंगला; सब डिविज़नल न्यायिक दंडाधिकारी श्री सुखविंदर सिंह; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री रवि पाल सिंह; और, कई वरिष्ठ एडवोकेट इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। कार्यक्रम में गांव के कई सरपंच जैसे कि महेरू के सुखविंदर सिंह, नानक नगरी के राम लुभाया, चहेरू के सरवन सिंह दियो , हरदासपुर के बिंदर कुमार आदि समेत कई ग्रामीण भी शामिल हुए |राष्ट्रिय संस्था 'नालसा' का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना भी है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न होना पड़े । इस प्रकार, यह कार्यक्रम कानूनी साक्षरता और जागरूकता फैलाता है। नालसा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए विभिन्न राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर प्रासंगिक सूचनाओं के नियमित आदान-प्रदान के लिए कार्य करता है।प्रतिभागियों को अपने साथ आए वकीलों के साथ व्यक्तिगत रूप से अपने कानूनी मामलों पर चर्चा करने का अनूठा मौका मिला, और इसके लिए उनके पास मूल्यवान कानूनी राय भी उपलब्ध थी। इस प्रकार प्राप्त जानकारी को उपस्थित लोगों के संबंधित संपर्कों में हजारों अन्य लोगों तक पहुँचाए जाने की उम्मीद की गई ताकि उन्हें भी उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके।गौरतलब है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अपनी सरकारी 'एनआईआरएफ रैंकिंग 2021' में भारत के सभी सरकारी और निजी कानून संस्थानों में एलपीयू के स्कूल ऑफ लॉ को 24वां स्थान पर रैंक दिया है। एक अन्य रैंकिंग में, इसे भारत में चौथा सर्वश्रेष्ठ निजी संस्थान और पंजाब में प्रथम स्थान दिया गया है। यह भारत के शीर्ष लॉ स्कूलों में से एक है जो सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच एक अच्छे संतुलन के साथ समृद्ध पाठ्यक्रम को लागू करता है।