पंजाब सरकार की तरफ से ज़िले में गन्नो की काश्त को ओर बढ़ावा देने के साथ-साथ फ़सल की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को मज़बूत करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें गन्ना उत्पादन की प्रोसेसिंग के लिए नयी इकाईयाँ लाने के लिए सब्सिडी पर वित्तीय सहायता प्रदान करना मुख्य तौर पर शामिल है।डिप्टी कमिशनर अपनीत रियात ने यह जानकारी फूड प्रोसेसिंग विभाग पंजाब और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज निगम की तरफ से ज़िले के गुड़ उद्यमियों के साथ की गई विशेष मीटिंग दौरान दी। उन्होंने इस मौके बताया कि केंद्र सरकार की प्रायोजित स्कीम ‘प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की विधिवत योजना ’ में पंजाब को बड़ी स्टेट का दर्जा दिया गया है और राज्य के लिए 306 करोड़ रुपए के फंड निर्धारित किये गए हैं जोकि भारत सरकार और पंजाब सरकार की तरफ से 60:40 अनुपात की हिस्सेदारी के साथ खर्च किए जाएंगे।डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजाब एग्रो ने ज़िला होशियारपुर के लिए गन्ने का जूस, गुड़ और गुड़ के उत्पाद को ‘एक ज़िला एक प्रोडक्ट ’ (ओ.डी.ओ.पी) के तौर पर चुना है। उन्होंने बताया कि साल 2018-19 दौरान 18,84,000 मीटरिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ है और लगभग 145 गन्ने के जूस से गुड़ बनाने वाली छोटी इकाईयां लगीं हुई हैं।
स्कीम के उद्देश्य बारे जानकारी देते उन्होंने बताया कि इस के अंतर्गत ग़ैर संगठित लघु और छोटे फूड प्रोसेसिंग उद्यमियों के सामर्थ्य को बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय सहयोग देना है। उन बताया कि स्कीम तहत ग्रुपों (एफ.पी.ओज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुपों) का स्तर ओर ऊँचा उठाने और विधिवत करन के लिए भी वित्तीय सहायता दी जायेगी।मीटिंग दौरान यह भी बताया गया कि इस स्कीम के अंतर्गत गन्ने के उत्पाद जैसे कि जूस, गुड़, शक्कर, अधारित फूड प्रोसेसिंग इकाईयाँ लगाने के लिए 35 प्रतिशत अधिक से अधिक 10 लाख रुपए क्रेडिट लिंकड सब्सिडी प्रदान की जायेगी। गुड़ का कारोबार कर रहे या नया काम शुरू करने वाले ग्रुपों (एफ.पी.ओज़ /एस.एच.जीज़ और सहकारी संस्थायों) को भी 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी दी जायेगी। इंस्टीट्यूट आफ फूड प्रोसेसिंग टैकनॉलॉजी, तामिलनाडु और प्रोसेसिंग और फूड इंजीनीरिंग विभाग, पीएयू, लुधियाना ऐसे उद्यमियों को प्रशिक्षण और हैंड -होलडिंग सहायता प्रदान करेंगे। जनरल मैनेजर (फूड प्रोसेसिंग), पंजाब एग्रो ने और ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब एग्रो /फूड प्रोसेसिंग विभाग के साथ संपर्क करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि पंजाब एग्रो की तरफ से इस मकसद से सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी के लिए ज़िला स्तर के मुलाजिम भी रखे गए हैं जिनकी तरफ से यह भी बताया जायेगा कि फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की तरफ से आनलाइन पोर्टल तैयार कर दिया जायेगा। वे सब्सिडी लेने के लिए अर्ज़ियां संचित कर सकते हैं। मीटिंग दौरान करीब 50 उद्यमियों, नाबार्ड के अफ़सर, जनरल मैनेजर ज़िला उद्योग केंद्र और समिति मैंबर मौजूद थे।