आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि और पंजाब विरोधी तीन अध्यादेशों के विरुद्ध पंजाब विधान सभा का विशेष सत्र (लाइव टैलिकास्ट) बुलाने की मांग की है। इस बारे पार्टी के सीनियर नेता व नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में ‘आप’ के प्रतिनिधिमंडल ने विधान सभा के स्पीकर राणा के.पी. सिंह के साथ मुलाकात करके मांग पत्र सौंपा और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को पत्र लिखा।मंगलवार को पार्टी हैडक्वाटर से जारी बयान के द्वारा हरपाल सिंह ने कहा कि मोदी कैबिनेट की तरफ से कृषि सुधारों के नाम पर बीती 5 जून को लाए गए तीन अध्यादेश किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (प्रोत्साहन और सहायक) अध्यादेश -2020, कीमत गारंटी और खेती सेवाओं सम्बन्धित किसान (शक्तीकरण और सुरक्षा) अध्यादेश-2020 और जरूरी वस्तुएं (संशोधन) अध्यादेश-2020 को किसान और कृषि के साथ जुड़े सभी वर्गों समेत संघीय ढांचे के अंतर्गत मिले प्रदेशों के अधिकारों पर सीधा हमला हैं। इस लिए पंजाब विधान सभा के विशेष सत्र के द्वारा मोदी सरकार के इस तानाशाही फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास करके पंजाब द्वारा सख्त संदेश दिया जाए, जिससे केंद्र सरकार यह घातक फैसले वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए।हरपाल सिंह चीमा ने सुचेत किया कि यदि मोदी सरकार यह फैसले लागू करवाने में कामयाब हो गई तो यह पंजाब खास कर देहाती आर्थिकता को बर्बाद करके रख देंगे, क्योंकि यह कृषि हितों की कुर्बानी देकर अम्बानियों-अडानियों के हित पूरे करने के लिए थोपे जा रहे हैं।चीमा ने इस विशेष सत्र के लाइव टैलिकास्ट की विशेष मांग की जिससे पंजाब के लोग देख सकें कि ऐसे घातक फैसलों में रिवायती सत्ताधारी दलों (अकाली दल बादल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस) की क्या-क्या भूमिका रही है।