प्रिसिपल सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. असगर सैमन ने सिविल सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जम्मू कष्मीर में षिक्षा निवेष नीति 2020 के लागू हेतु विचार विमर्ष किया।बैठक में विश्वविद्यालयों, शिक्षा विभाग, निजी हितधारकों और अन्य अधिकारियों के प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया।बैठक के दौरान, प्रिसिपल सचिव ने सभी प्राधिकारों एवं अन्य हितधारकों को जम्मू और कश्मीर में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए निजी निवेशकों को आकर्षित करने की संभावनाओं की जानकारी लेने हेतु निर्देश दिये।सैमून ने जम्मू कष्मीर षिक्षा निवेष नीति 2020 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों को अपने अपने सुझाव हेतु निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की स्किल डिवेल्पमैंट में महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा औद्योगिक एकत्व सहित कार्य समय की जरूरत है।सरकार द्वारा नीजि निवेशकों को आकर्षित करने हेतु एक सशक्त ‘सिंगल विंडो क्लियरेंस बॉडी‘ निर्मित होगी जो प्राईवेट स्कूलों हेतु आवासीय तथा स्कूलों कॉलेजों तकनीकी शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु समयबद्ध मंजूरी एवं मंजूरी देने हेतु समस्त परिचालन किये जाऐंगे। बैठक में यह बताया गया कि सरकार ने उद्यमिता पर विशेष जोर देने के साथ शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए भूमि बैंक बनाए हैं।बैठक में निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर ने जम्मू और कश्मीर निवेश नीति 2020 का विवरण दिया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि शिक्षा निवेश नीति का मुख्य लक्ष्य यूटी में शैक्षिक पारिस्थितिकी को संतुलित करना है अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में शैक्षिक संरचना में वृद्धि करना भी इस नीति का उददेष्य है ताकि छात्रों को षिक्षा के लिए इधर उधर विस्थापित न होना पडे।
सरकार यूटी में षिक्षा पदोन्नत करने के लिए पूरे सहयोग के साथ सारी सुविधाएं प्रदान करेगी। सरकार नई निवेश नीति के तहत, तकनीकी संस्थानों को विभिन्न उद्योगों के साथ सहयोग करने हेतु व्यक्तिगत डोमेन में कुशल जरूरतों की पहचान करने और उसी की आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट पाठ्यक्रम डिजाइन करने की सुविधा प्रदान करेगी।यूटी के स्कूलों और कॉलेजों में नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता प्रकोष्ठों (आईईसी) की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके लिए सरकार आईईसी को संबंधित परिसरों में नवाचार और उद्यमशीलता पर विभिन्न गतिविधियों हेतु धन आवंटित करेगी।नई शिक्षा निवेश नीति के तहत, स्मार्ट स्कूलों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, अन्य बातों के अलावा बहु-विषयक कॉलेजों के साथ मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी के तहत एक शैक्षिक शहर की स्थापना की जाएगी।सरकार का उद्देश्य विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, कपड़ा, डिजाइन के उभरते क्षेत्रों में उद्यमिता विकास, कौशल-आधारित शिक्षा और अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देने तथा इन क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के कौशल स्तर को बढ़ावा देने हेतु यूटी की सरकार एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित हेतु सुविधा प्रदान करेगी।बैठक में इस नीति के तहत प्राप्त किये गये सभी प्रस्तावों को अपेक्स लेवल प्रौजैक्ट क्लियरैंस कमेटी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा, जोकि उच्चस्तरीय कमेटी के रूप में कार्य करेगी, अतिरिक्त नीति के विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को पूरा करेगी।