केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने आज अपने यहां एक उद्योग एवं निवेशक सुविधा केन्द्र खोला। यह सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में समय पर सही सूचनाएं मुहैया कराने वाले एक केन्द्र बिंदु के रूप में काम करेगा और इसके साथ ही देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों एवं उद्योग जगत की समस्याओं को सुलझाएगा।विद्युत व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री आर. के. सिंह ने इस केन्द्र के विशेष महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, ‘‘हम वर्ष 2030 तक अपनी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में भारत की ओर से उल्लेखनीय योगदान संभव हो सके। यह केन्द्र इस लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सुविधा केन्द्र निवेशकों की समस्याओं को सुलझाने के साथ-साथ ‘कारोबार में सुगमता’ के स्तर को और ऊपर ले जाने में एक त्वरित व्यवस्था के रूप में काम करेगा।’’नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि 86 गीगावाट की क्षमता पहले ही स्थापित हो चुकी है और 34 गीगावाट की क्षमता से जुड़ी परियोजनाओं का कार्यान्वयन जारी है, जबकि 30 गीगावाट वाली परियोजनाएं निविदा के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय भूमि के साथ-साथ ट्रांसमिशन सुविधा को ‘प्लग एंड प्ले (उपकरणों को कम्प्यूटर प्रणाली से जोड़ना)’ के आधार पर मुहैया कराने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर रहा है।उन्होंने यह भी कहा कि उनका मंत्रालय कारोबार में और अधिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। मंत्रालय ने भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के लिए विद्युत खरीद समझौतों (पीपीए) और साख-पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) से जुड़े उपायों को मजबूत कर दिया है।नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री अमितेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाला यह सुविधा केन्द्र उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के साथ-साथ निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा और इस सेक्टर में परियोजनाओं का समय पर पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। शीघ्र ही इस प्रयोजन के लिए एक समर्पित या विशेष पोर्टल विकसित किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की अब तक की यात्रा में निजी निवेश से व्यापक सहयोग मिला है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अब तक लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित हो चुका है और 14 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने की प्रक्रिया जारी है। भारत को इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 65 अरब डॉलर के और निवेश की आवश्यकता है।