अधिकतम समय से लंबित सार्वजनिक मांगों और शिकायतों को हल करने के उद्देश्य से, सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लोगों को एक निर्धारित समय सीमा के साथ सभी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।पशु एवं भेड़पालन और परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. असगर हसन सामून और सहकारिता एवं जनजातीय मामले विभाग के सचिव अब्दुल मजीद भट्ट ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गांधी नगर जम्मू में जनपहुंच कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों ने प्रशासनिक सचिवों के साथ मुलाकात की और अपने क्षेत्रों के विभिन्न मुद्दों को पेश किया।पूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सैनिक कॉलोनी क्षेत्र में उनके प्लाटों की संपत्ति पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं और सहकारी सोसायटी जम्मू द्वारा उन्हें प्लाट आवंटित किया गया था।सांबा से गुज्जर और बक्करवाल के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि सांबा जिले में गर्ल्स हॉस्टल और कम्युनिटी हॉल का निर्माण हो और उन्होंने गुज्जर और बक्करवाल समुदायों के लिए राजनीतिक आरक्षण की भी माँग की।पांचेरी पंचायत के सरपंच की अगुवाई में डोडा जिले से एक प्रतिनिधिमंडल ने भी क्षेत्र में पशुपालन के एक डिस्पेंसरी के निर्माण सहित अपनी मांगों को सामने रखा, क्योंकि डिस्पेंसरी के न होने के कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
फलायें, मंडाल और आर.एस. पुरा क्षेत्रों से डेयरी किसानों के एक और प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक सचिवों को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें मवेशियों का बीमा प्रदान करना, डेयरी किसानों के लिए रियायती दरों में उपकरण और दूध उत्पादन की दरों में वृद्धि शामिल हैं।इस बीच, बड़ी संख्या में व्यक्तियों ने प्रशासनिक सचिवों के साथ भी बैठक की और अपने संबंधित क्षेत्रों में गलियों, नालियों और पुलियों की मरम्मत और निर्माण, स्वच्छ पेयजल प्रदान करने, निर्बाध बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य में सुधार सहित अपनी मांगों और समस्याओं पर प्रकाश डाला।प्रशासनिक सचिवों ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से यह भी कहा कि वे जनपहुंच कार्यक्रम में अपनी वास्तविक शिकायतों को पेश करने के लिए आगे आएं और प्रशासन को उनके क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करें ताकि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकें।इस अवसर पर, डॉ असगर सामून ने जम्मू-कश्मीर के बेरोजगार युवाओं से अपील की कि वे जम्मू और श्रीनगर में नए प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए अपने आवेदन पत्र जमा करें और इस संबंध में वे जल्द से जल्द संबंधितों को संपर्क कर सकते हैं।प्रशासनिक सचिवों ने प्रतिनिधिमंडलों की सुनवाई की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सभी वास्तविक मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करें। अतिरिक्त सचिव फ्लोरिकल्चर, आयुक्त सचिव फ्लोरिकल्चर, पार्क एंड गार्डन, सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट अखनूर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जम्मू तथा गणमान्य और संबंधित विभागों के अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।