केंद्रीय खान राज्य मंत्री हरिभाई परथी भाई चौधरी ने देश में उपलब्ध खनिज संसाधनों के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री चौधरी आज नई दिल्ली के पूसा में आयोजित केंद्रीय भूविज्ञानी प्रोग्रामिंग बोर्ड (सीजीपीबी) की 58वीं बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और बेहतर खनन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कारोबारी सुगम्यता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नई राष्ट्रीय खनिज नीति बनाई गई है। उन्होंने भारत में खनिज संपदा की खोज की स्थिति पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।सीजीपीबी की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खान सचिव श्री अनिल मुकीम ने की। बोर्ड की बैठक में खान मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. के. राजेश्वर रॉव, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के महानिदेशक डॉ. दिनेश गुप्ता, जीएसआई के अपर महानिदेशक श्री आर एस गरखल, खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री बिपुल पाठक तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर 7 प्रकाशन (जीएसआई के 5 तथा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन और डीएमजी छत्तीसगढ़ के 1 -1 ) जारी किए गए। 7 राज्यों – ओडीशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा केरल को 79,560 करोड़ मूल्य की 20 खनिज खोज रिपोर्टें सौंपी गईं। सीजीपीबी की 58वीं बैठक में राज्य विभागों/केंद्रीय मंत्रालयों/ संगठनों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, अकादमिक संस्थानों के प्रतिनिधि तथा निजी उद्यमियों ने भाग लिया। बोर्ड के सभी सदस्यों के समक्ष 2019-20 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।सीजीपीबी के अवसर पर जीएसआई ने निशुल्क डाउनलोड करने योग्य बेस लाइन डाटा (भूविज्ञानी, भूरसायन, भूभौतिकी) 01 मार्च, 2019 से अपनी वेबपोर्टल पर लांच करने की घोषणा की।