सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि ऐसा एजेंसी की 'संस्थागत ईमानदारी' को बचाने के लिए किया गया है। वहीं, विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार के कदम के खिलाफ आक्रमक रुख अख्तियार कर लिया है। मध्यरात्रि में की गई कार्रवाई में सरकार ने वर्मा से छुट्टी पर जाने को कहा है। के अरोपों पर उनके और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच शुरू हुए विवाद के बाद मामला बढ़ गया था। भाजपा सांसद और प्रवक्ता जी.वी.एल. नरसिम्हा राव ने कहा, "सरकार ने उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है जो एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "इस सरकार ने वास्तव में एजेंसी से पर्याप्त दूरी बरकरार रखी है। लेकिन जब चीजें नियंत्रण से बाहर होना शुरू हो गई तो सरकार का कर्तव्य है कि वह आदेश को बहाल करे और एजेंसी की 'संस्थागत ईमानदारी' को बचाए।" भाजपना नेता ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर मुद्दे को लेकर तुच्छ राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्र ने संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को सीबीआई निदेशक के कर्तव्य और कार्यो को देखने का निर्देश दिया है। विपक्ष ने इस कदम को संस्था की आजादी में आखिरी कील करार दिया। वर्मा को दो साल के लिए सीबीआई निदेशक नियुक्त किया था और उनका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होने वाला था। वर्मा ने उन्हें हटाए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।