मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज ग्रामीण विकास विभाग से राज्य के प्रमुख शहरों और जिलों में राज्य में हिमायत योजना के दायरे का विस्तार करने के लिए कहा। इसके अलावा, उन्होंने विभाग को इस योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं की नियुक्ति में स्थानीय भागीदारों का चयन करने के लिए सलाह दी। मुख्यमंत्री ने राज्य में हिमायत योजना के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक के दौरान इन हस्तक्षेपों को बनाया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अब्दुल रहमान वीरी तथा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री शक्ति राज परिहार बैठक में उपस्थित थे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस योजना में राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं और विभाग ने 2020 में अपनी समाप्ति से पहले जितना संभव हो उतना युवा राज्य को विस्तारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभाग से कहा। इस योजना के तहत राज्य सभी प्लेसमेंट मार्गों का दोहन करने के लिए ताकि अधिकतम युवा शामिल हों।
उल्लेखनीय है कि हिमायत, जम्मू-कश्मीर में स्कूल और कॉलेज छोड़ने वाले युवाओं के लिए 2016 में सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रशिक्षण-सह-नियुक्ति कार्यक्रम है। इस योजना के तहत, कौशल की एक श्रृंखला में जिसके लिए अच्छी बाजार मांग है, युवाओं को कम से कम 3 महीने के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के अंत में, युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना को निजी एजेंसियों, जो युवाओं के लिए नियुक्ति कौशल प्रशिक्षण में हैं, के साथ भागीदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य आने वाले तीन वर्शों में 1.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें नौकरियां प्रदान करना है। बैठक में सूचित किया गया था कि राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए, इस वर्श 156 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है जिसके माध्यम से इन युवाओं को प्रशिक्षण और नौकरी की नियुक्ति दी जाएगी। मुख्य सचिव बी बी व्यास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रोहित कंसल, सचिव ग्रामीण विकास, शीतल नंदा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।