मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के निर्देशों के बाद रमजान में सद्भावना संकेत के रूप में, प्रत्येक राशन कार्ड धारक को चीनी के अतिरिक्त एक किलो चीनी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री (एफसीएस और सीए) मोहम्मद अशरफ मीर की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए तरीकों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में विभागीय आयुक्त कश्मीर बसीर अहमद खान, उपायुक्त श्रीनगर डॉ सैयद अबीद रशीद शाह, निदेशक एफसीएस व सीए निसार अहमद वानी, वित्तीय सलाहकार एफसीएस व सीए, उप निदेशक आपूर्ति कश्मीर एफसीएस व सीए तथा अन्य संबंधित ने बैठक में भाग लिया। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों के उपायुक्तों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर, निदेशक एफसीएस और सीए ने मंत्री को सूचित किया कि मुख्यमंत्री के सद्भावना के माध्यम से, 27,22,000 परिवारों को रमजान के पवित्र महीने में लाभान्वित किया जाएगा जिसमें कश्मीर संभाग में 14,50,600 परिवार और जम्मू संभाग में 12,71,400 परिवार शामिल हैं। कश्मीर में लाभार्थियों को 14,506 क्विंटल चीनी वितरित की जाएगी जबकि जम्मू में 12,714 क्विंटल चीनी वितरित की जाएगी।
चीनी के भंडार का जिलावार विवरण लेते हुए मीर ने जिला प्रशासन पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार के लिए प्रभावित किया ताकि लोग इस अतिरिक्त लाभ से अवगत हों। मीर ने उपायुक्तों को एक नोडल अधिकारी मनोनीत करने का निर्देश दिया जो अपने संबंधित जिलों में प्राप्त चीनी की मात्रा का रिकॉर्ड रखेगा। नोडल अधिकारी को उचित वितरण के लिए गांव के सिर को आत्मविश्वास में ले जाना चाहिए। पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने आगे डीसी को संभावित चोरी पर जांच रखने के लिए अधिकारियों की आंतरिक बैठकों का संचालन करने और बड़े जनसंख्या के लाभ को ध्यान में रखते हुए वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। मंत्री ने उपायुक्तों से वितरण शुरू करने के लिए कहा और उन्हें विभिन्न वितरण केंद्रों में वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें एक सप्ताह के भीतर वितरण प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। मीर ने लोगों से इस योजना का पूर्ण लाभ लेने की अपील की और आम लोगों से अपील की कि वे किसी भी कुप्रबंधन के मामले में अपने जिला प्रशासन को सूचित करें।