वित्त मंत्री डॉ हसीब द्राबू के इस वर्श 11 जनवरी को राज्य विधानसभा में अपने बजट भाशण में की गईघोषणा को ध्यान में रखते हुए, वित्त विभाग ने आज वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 95666.97 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का 50 प्रतिशत जारी किया। डॉ द्राबू ने आज यहां कहा ‘आज हमने बजट (अनुमानित अनुमान, आवंटन और मॉनिटरिंग सिस्टम) के माध्यम से प्रशासनिक विभागों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 95666.97 करोड़ रुपए के कुल बजटीय आवंटन के आधे हिस्से को जारी कर दिया है और उन्हें अब इसे क्षेत्रीय विभागों को चार सप्ताह के भीतर भेजना होगा ।इस अवसर पर प्रधान सचिव वित्त नवीन कुमार चौधरी भी उपस्थित थे।संसाधन आवंटन की नई और कुशल ऑनलाइन प्रणाली - बीएईएसएस- पिछले साल वित विभाग द्वारा शुरू की गई, ताकि शीघ्र, पारदर्शी और कुशल कंप्यूटरीकृत तंत्र के माध्यम से संसाधनों को जारी किया जा सके।डॉ द्राबू ने कहा कि धन को प्रारंभिक जारी करने के चलते सरकार के विभागों को अगले वित्तीय वर्ष में विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने की सुविधा प्रदान करनी होगी। उन्होंने कह ‘इससे पहले, वित्त विभाग ने अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ बजटीय आवंटन को जारी किया जाता था, जबकि प्रशासनिक विभाग जुलाई-अगस्त में लाइन विभागों को इसे पारित करते थे जिसके परिणामस्वरूप राज्य के विभिन्न हिस्सों में सीमित कामकाजी मौसम के चलते कार्य प्रभातिव होते थे। वित्त मंत्री ने कहा कि बीईएएमएस लागू करने के साथ विभाग ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपने निष्पादन एजेंसियों को धन आवंटित कर सकते हैं और उसके बाद न केवल सभी व्यय को नियमित रूप से बजट की उपलब्धता के लिए जांच पाएंगे, बल्कि मासिक नकदी प्रवाह को भी नियंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित विकास लक्ष्यों के मुकाबले केपक्स बजट में पर्याप्त वृद्धि ने विकास मोर्चे की ओर खर्च के कुल प्रतिशत को व्यापक रूप से स्थानांतरित कर दिया है। 2011-12 में, सार्वजनिक व्यय पर निवेश की दर राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी) की 6.80 प्रतिशत थी, जो अब 10.02 प्रतिशत से अधिक हो गई है।’विशेष रूप से, जम्मू-कश्मीर के राजकोशीय इतिहास में पहली बार, वित्त मंत्री ने विनियोग विधेयक -2018 में व्यय सुधारों के व्यापक स्तर पर असर डाला है जिससे सरकार कानूनी तौर पर समयबद्ध सार्वजनिक व्यय, विकास कार्यों को निष्पादित करने में देरी से बचने और चोरी रोकने को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।
नए कानून के अनुसार वित्त एवं योजना, विकास एवं निगरानी विभागों ने सभी प्रशासनिक विभागों को विनियोग विधेयक के पारित होने के दो सप्ताह के भीतर राजस्व और पूंजी बजट दोनों को जारी करना होगा। 2018-19 के लिए विनियोग विधेयक राज्य विधान सभा के ऊपरी सदन द्वारा 5 फरवरी को पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक विभाग, बदले में, अधीनस्थ कार्यालयों को उनकी रसीद के चार हफ्तों के भीतर धन जारी किए जाने सुनिश्चित करने में विफल रहेंगे, तो इन फंडों को अपेक्षित डीडीओ को उन तारीखों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिन्हें वे जारी किए जाने हैं। प्रशासनिक विभाग/ नियंत्रण अधिकारी योजना विकास और निगरानी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि अगले वित्त वर्ष में सभी योजना आवंटन उचित वर्गीकरण के लिए किए जाएंगे, जो विस्तृत हेड-115 वर्क्स के खिलाफ काम/ योजना का नाम इंगित करेगा। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध प्रासंगिक वर्गीकरण की अनुपस्थिति में केपक्स रिलीज को अमान्य समझा जाएगा और संचालन के लिए खुला नहीं होगा।वित्त मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2018 से अगर किसी भी व्यय के लिए जारी नहीं किया गया है, किसी को भी खजाना के जरिए कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा और बीएएमएस के माध्यम से अधिकारियों को खर्च और बिल पास कर दिया गया है। बीएसईएस आवेदन को छोड़कर जारी किए गए और प्राप्त धन पर भुगतान करने के लिए ट्रेजरी अधिकारी/ पीएओ व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।डॉ द्राबू ने आगे कहा कि नियोजन, विकास और निगरानी विभाग को अपनी वेबसाइट पर विभाग-वार ‘स्कीम/ वर्क्स/ध् परियोजनाओं का नाम’ अपलोड करना होगा, जो कि 2018-19 के वित्तीय वर्ष के लिए केपेक्स बजट के साथ ही संबंधित आवंटनका हिस्सा होगा।उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए विभागों की खरीद योजना 1 अप्रैल से शुरू होने वाले 60 दिनों की बाहरी सीमा तक सीमित होगी। उन्होंने कहा, ‘ठेके देने के लिए निविदाएं/ आरएफक्यू / ईओआई तैयार करने के लिए सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति और मात्रा की प्राप्ति से, विभागों को अनिवार्य रूप से पूरी प्रक्रिया को 30 मई 2018 तक समाप्त कराना होगा,’’ और कहा कि - समय-समय पर उचित अनुशासनात्मक कार्यों के साथ स्वचालित रूप से दौरा किया जाएगा।वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि निधि केवल व्यय के अनुमोदित मदों पर ही खर्च की जाएगी और उन्हें जारी किए गए उद्देश्य के लिए सख्ती से खर्च किया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘जहां तक विभागों ने दिसंबर 2017 के अंत तक धनराशि का 55 प्रतिषत खर्च किया है, इसके अलावा, धन के पुन विनियोजन नहीं होंगे।’’ उन्होंने कहा कि हालांकि, जहां उनके खर्च का स्तर 55 प्रतिषत से नीचे है, शेष का 70 प्रतिषत सरकार को वापिस लगा जाएगा।उन्होंने कहा कि अंतिम तिमाही के दौरान संशोधित अनुमान 30 प्रतिषतः से अधिक तक सीमित होंगे। उन्होंने कहा कि खजाना अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी कि विभागों को उपरोक्त व्यय की अधिकतम सीमा के लिए जिम्मेदार रखा गया है।डॉ द्राबू ने कहा कि पीएमडीपी परियोजनाओं के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के राज्य हिस्सेदारी और उपयोगिता स्थानांतरण, भूमि मुआवजा आदि पर खर्च होने वाला व्यय, पिछली तिमाही के दौरान सरकार को होने वाले निधियों पर पहला शुल्क होगा।उन्होंने कहा कि सभी विभागों में व्यय सुधारों को आगे बढ़ाया जायेगा जिसमें आईटी के बढ़ते कदमों के माध्यम से वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता लाने के साथ-साथ कार्यवाही के लिए प्राधिकरण सुनिश्चित किया जाएगा, जो कि पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी मंजूरी और उचित वित्तीय बैक अप और बीईएमएस और पीएफएमएस के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर व्यय निगरानी सुनिश्चित करना है।डॉ द्राबू ने कहा कि यह प्रमुख व्यय सुधार पिछले 3 साल में किए गए राजकोषीय हस्तक्षेपों के चलते सार्वजनिक खर्च को भ्रष्टाचार, दृश्यमान और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा, ‘यह ऐतिहासिक कानून समय और लागत के बिना मंजूर आवंटन के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करेगा, यह सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता को बढ़ाएगा।इस वर्ष 11 जनवरी को 2018-19 के बजट प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री ने पिछले साल के 79472 करोड़ रुपये के बजट के आकार के ऊपर 20 प्रतिषत वृद्धि का प्रस्ताव रखा था।