वित्त मंत्री डॉ हसीब द्राबू ने आज कहा कि जम्मू और श्रीनगर में दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड तथा जम्मू व कश्मीर सरकार के संयुक्त उद्यम के माध्यम से स्थापित शुश्क बंदरगाहों की स्थापना स्थानीय अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता और संरचना को बेहद बेहतर बनाएगी। डॉ द्राबू ने आज सुबह दुबई से आने पर मीडिया से कहा, ‘प्रस्तावित मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (ड्राई पोर्ट) प्रसंस्करण केंद्रों और बाहर के बाजारों में स्थानीय उपज के तेजी से आवागमन की सुविधा प्रदान करेंगे। इससे किसानों, उद्योगपतियों, व्यापारियों और व्यवसायियों की आय बढ़ेगी और बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होंगी।’’जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से डॉ द्राबू ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की उपस्थिति में दुबई पोर्ट्स के अध्यक्ष एवं सीईओ सुल्तान अहमद बेन सुलेम के साथ अबू धाबी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के माध्यम से जे एंड के मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।वित्त मंत्री ने कहा कि मल्टी-मॉडल लॉजिस्टीक पार्क नाम से पता चलता है कि परिवहन के सभी प्रकार के लिए एक केंद्रीकृत स्थान और निर्यातकों और स्थानीय व्यापारियों द्वारा उनके माल का लदान करने के लिए आवश्यक मूल्यवर्धित सेवाएं हैं।
उन्होंने कहा कि यह एक विशिष्ट स्थान पर सभी प्रकार के परिवहन के लिए एक अन्तराचीय बिंदु के रूप में भी काम करता है। उन्होंने कहा कि दुबई बंदरगाह की टीम राज्य में शीघ्र ही महत्वाकांक्षी परियोजना पर औपचारिक रूप से काम शुरू करने के लिए पहुंचने जा रही है।यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सरकार परियोजना में निवेश के लिए विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों से पूछताछ प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 1500 करोड़ रुपये का निवेश दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड द्वारा किया जाएगा। मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (ड्राई पोर्ट) जो कि अगले 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा।उन्होंने कहा कि जम्मू में सांबा और कश्मीर में ओम्पारा में प्रस्तावित अंतर्देशीय उपस्कर उद्यान में गोदामों और कृषि भंडारण, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों के परिवहन के लिए सीए स्टोर और कोल्ड स्टोरेज चेन और विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर से अन्य व्यापार-योग्य सामान सहित गोदामों और विशेष भंडारण समाधान शामिल होंगे। दुनिया भर में बाजारों में परिवहन लागत में काफी कमी आएगी।
परियोजना कैसे जम्मू-कश्मीर को लाभप्रद करने की दिशा में महत्वाकांक्षी हागी, के बारे में बताते हुए डॉ द्राबू ने कहा कि यह न केवल माल की परिवहन लागत को कम करेगा, बल्कि अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने और अस्थिर परिदृश्य को बदल देगा जहां कुल उत्पाद लागत का लगभग अन्य देशों में 8-12 प्रतिषत के मुकाबले राज्य में 18 प्रतिषत है। उन्होंने कहा, ‘इन उपस्कर पार्कों में माल ढुलाई में दक्षता में 20 से 25 प्रतिशत तक की कमी लाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रमुख बदलाव लाने में दक्षता में बेहद सुधार होगा।‘‘विशेष रूप से, सुल्तान अहमद बेन सूयाम के नेतृत्व दुबई पोर्ट्स के सीनियर एक्जीक्यूटिव्स की एक टीम के साथ जम्मू और श्रीनगर में इनलँड लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के लिए रूपरेखाओं को खत्म करने और इस संबंध में समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए इस सप्ताह के पहले जम्मू-कश्मीर का दौरा किया। दुबई पेाटर््स के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, वित्त मंत्री डा द्राबू, उद्योग मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया और जम्मू में सांबा में रसद पार्क के प्रस्तावित स्थल का दौरा किया। अधिमानतः सांबा और श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट ओम्पारा मेंसाइट को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिनिधिमंडल फिर से इस साल गर्मियों के दौरान राज्य का दौरा करेगा।