एक महत्वपूर्ण विकास में, जम्मू व कश्मीर सरकार ने माल एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत टैक्स मूल्यांकन और प्रशासन की शक्तियों को बरकरार रखा है, जो जीएसटी कार्यान्वयन के बाद एक दुःसाध्य मुद्दा था।वित्त मंत्री डॉ हसीब द्राबू ने कहा ‘एक स्वागत योग्य कदम में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1.50 करोड़ रूपए के वार्षिक कारोबार तक और नए व्यवसायों के कारोबार के लिए राज्य के कर प्रशासन द्वारा शत प्रतिशत मूल्यांकन शक्तियों को बरकरार रखने की हमारी मांग पर सहमति जताई है। ’’ उन्होंने कहा कि एक और महत्वपूर्ण फैसले में कहा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के कारोबार को 80ः20 के आधार पर 1.50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के साथ पेश करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के तहत जम्मू-कश्मीर में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले सभी निर्धारकों के 80 प्रतिषत का मूल्यांकन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, जबकि शेष 20 प्रतिष्त का मूल्यांकन केंद्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
राज्य और केंद्र द्वारा दोहरी प्रशासन पर भय को दूर करते हुए डॉ द्राबू ने कहा ‘स्थानीय व्यवसायों के लिए एक बड़ी राहत में, जम्मू-कश्मीर में प्रत्येक निर्धारिती का मूल्यांकन केवल एक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और उन्हें एक प्राधिकरण से दूसरे तक नहीं जाना होगा।’’ विशेष रूप से, अन्य राज्यों के मामले में, केंद्रीय कर प्रशासन के साथ दोहरे तंत्र का आकलन किया जाएगा और राज्य सरकार 1.5 करोड़ रुपये के कारोबार के साथ निर्धारिती बांट रहेगी।डॉ द्राबू ने कहा कि मूल्यांकन की दोहरी व्यवस्था से कर प्रशासन और जम्मू-कश्मीर के व्यवसायों के लिए प्रशासनिक परेशानी पैदा होनी थी। डॉ डरबु ने कहा कि अन्य राज्यों के मामले में राज्यों और केंद्रों के बीच 1.50 करोड़ रुपये के कारोबार के लिए मूल्यांकन तंत्र 50ः 50 आधार पर होगा।